श्रीगोंदा: अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी, घोड, विसापूर व सीना धरणाचे हक्काचे पाणी अबाधित ठेवण्यासाठी लाभक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी त्वरित पाणी मागणी अर्ज भरून पाणीपट्टी तातडीने भरावी अन्यथा पाणी प्रश्नी कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे असा इशारा श्रीगोंद्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कालवा सल्लागार समिती सदस्य घनश्याम शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. त्यांनी आजच या पत्रकाद्वारे अनेक बाबींचा उलगडा केला आहे.
हे पण वाचा राम शिंदे यांनी कुकडीच्या पाण्याच्या बाबतीत हुरळून जाऊ नये; घनशाम शेलार यांचा सणसणीत टोला
भीमा उपखोऱ्यातील जलसंपदा प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन व पुनर्नियोजन करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने एक समिती स्थापन केली आहे. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्री अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २० मे २०२० रोजी सदर समिती स्थापित करण्यात आलेली आहे. भीमा उपखोऱ्यातील धरणांचा व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या विविध बाबींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. त्याच लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा ‘बदलता पाणी वापर व वास्तववादी सिंचन क्षमता’ या बाबींवर विशेष अभ्यास करून ही समिती तीन महिन्यांमध्ये शासनास अहवाल सादर करणार आहे.
हे पण वाचा राष्ट्रवादीला नगरच्या ‘कुकडी’ खालील शेतीचे वाटोळे करायचे आहे, राम शिंदेंचा आरोप
आपल्या लाभक्षेत्रात पाण्याची मागणी कमी आहे व या भागातून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्यास हे समितीच्या निदर्शनास आल्यास या भागात पाण्याची मागणी नाही म्हणून आपल्या वाट्याचे पाणी इतर भागांना मिळू शकते. असे घडलयास येणाऱ्या पिढीचे मोठे नुकसान होईल आणि येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही हे आपण आता लक्षात घेतले पाहिजे. सामाजिक संघटना आणि लाभक्षेत्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन जागृती करावी तरच आपले हक्काचे पाणी अबाधित राहील अन्यथा पाण्याच्या बाबतीत आपल्याला मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागणार आहे. यासर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून करून शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी सतर्क होऊन तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे असं घनश्याम शेलार यांनी पत्रकात म्हटलं आहे.
हे पण वाचा
अखेर कुकडीचे आवर्तन सुटले; आमदार निलेश लंके आणि आमदार रोहित पवारच्या विशेष प्रयत्नांना यश
कुकडीच्याही पाण्यात मशाल पेटली, न्यायालयीन लढ्यासाठी कुकडी संघर्ष समिती स्थापन