मुंबई : मराठा आरक्षणा पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्यात यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. एकीकडे, ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू योग्य पद्धतीने न मांडल्याने न्यायालयाने हा निकाल दिला असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारनेच ओबीसींची जनगणनेची आकडेवारी दिली नसल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप आघडी सरकारने केला आहे.
दरम्यान, अखेर आज सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला असून, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेतला गेला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे (पाटील), हसन मुश्रीफ, अनिल परब , जयंत पाटील हे नेते उपस्थित होते.
या राज्य मागासवर्गीय आयोगाद्वारे ओबीसींची स्वतंत्रपणे माहिती गोळा करण्यात येईल आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. दरम्यान, या निर्णयावर आज मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबतच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील आज बैठक पार पडली. यावेळी मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे यासाठी काॅंग्रेसचे नेते नितीन राऊत आग्रही असल्याचे कळले आहे.
Read Also :
- यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यातील २१ जागांसाठी तब्ब्ल ३०५ अर्ज दाखल
- “आम्ही परीक्षा रद्द केल्या की विरोध, केंद्राने रद्द केल्या तर स्वागत…”
- “गोलमाल हैं भाई, कुछ गोलमाल हैं”, आता एकनाथ खडसेही शरद पवारांच्या भेटीला
- आमदार संजय शिंदेंची सोलापूर महापालिका राजकारणातील ढवळाढवळ काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदेंसाठी डोकेदुखी
- ‘पक्षाला उतरती कळा लागू नये म्हणून भाजप, सत्तेत येण्याची तारीख पे तारीख देत आहे’