मुंबई : केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायद्यांना राज्य सरकारने विरोध केला असून, हे कायदे नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात, राज्यात जसेच्या तसे लागू करण्याऐवजी, त्यात काही सुधारणा करून पुढच्या अधिवेशनात पारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
…आणि फडणवीस म्हणाले…”पंकजांचं भाषण ऐकण्याचा प्रश्न नाही, त्यावर मी बोलण्यात अर्थ नाही”
दरम्यान, यावर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत असून, या कायद्यात सुधारणा करून या सरकारने जे बदल केले आहेत, त्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान होणार आहेत. राज्य सरकारने केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे लागू करावेत, अशी भूमिका मांडली आहे.
२३ गावांच्या आराखड्याच्या निर्णयाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीची वजीर चाल ‘सक्सेसफुल’
तसेच, सरकारने कायद्यात बदल केले असले, तरी या कायद्याचे जे मूळ प्रारूप आहे, ते तसेच आहे, त्यामुळे या सरकारचा एकप्रकारे कायद्यांना पाठिंबाच आहे, असे असेल तर मग हे तोंडदेखले धोकायदायक बदल करून सरकार, केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या कायद्याला उगाचच विरोध का करत आहे, असा देखील सवाल विरोधकांनी केला आहे.
राष्ट्रवादीच्या बारामतीत भरणार, काँग्रेसचा ओबीसी मेळावा; नाना पटोलेंच्या भूमिकेकडे लक्ष
यांनतर, आज मुंबईत महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक झाली. यात सरकारच्या कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली. यानंतर या बैठकीत असलेल्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी, घटक पक्षांनी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना विरोध दर्शवला आहे आणि ही विधेयकं तात्काळ मागे घेण्याची राज्य सरकारला मागणी केली आहे. तसेच, विधयेकं मागे घेतली गेली नाही तर, तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
Read Also :
- महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढली; ८ आमदार ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडणार?
- “…तर दोन महिन्यांत आघाडी सरकार हे आरक्षण पुन्हा बहाल करून दाखवेल”
- ‘‘वर्गातला एक मुलगा अभ्यास करायचा नाही, पण पहिला यायचा; असंच मुख्यमंत्र्यांचं आहे’’
- २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार PMRDA लाच; भाजपच्या कलगीतुऱ्याला राज्य सरकारचा पूर्णविराम!
- “यापेक्षा जास्त मतं कुठल्याही जिमखान्याच्या अध्यक्षालाही मिळतात”, राणेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला