आमदारकी रद्द झालेल्या सदस्याचे त्या काळातील भत्ते आणि निवृत्ती वेतन रद्द होईल परंतु या कालावधीत मंत्रिपदावरील भत्त्यांबाबतचा निर्णय मात्र न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जालन्याचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांची सन २०१४ ते १९ या कालावधीतील आमदारकी रद्द झाली आहे त्यामुळे त्यांना आता पाच वर्षांच्या निवृत्ती वेतनावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
न्यायालयीन लढाईत पराजय वाट्याला आल्याने आमदारकी रद्द झालेले खोतकर हे शिवसेनेचे पहिले सदस्य नाहीत. यापूर्वी, रमेश प्रभू आणि बबन घोलप यांनाही न्यायालयाच्या आदेशापोटी आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. प्रभूंना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते तर घोलपांनाही निवडणुक लढवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
१९९० पासून जालना मतदार संघातून विधान सभेवर निवडून जाणारे शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांनी चार वेळा विजयाचा गड सर केला तर तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तर त्यांच्या गळ्यात राज्यमंत्रीपदाची माळ पडली. मात्र, त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांच्यासोबतच्या न्यायालयीन लढाईत त्यांना हार मानावी लागली आहे.