मुंबई : ठाकरे सरकारने सीईटी परीक्षेच्या संदर्भात २८ मेला एक अध्यादेश काढला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला दणका देत, अकरावी प्रवेशसाठी २१ ऑगस्टला होणारी सीईटीची परीक्षा रद्द केली आणि राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेशही रद्द केला. दरम्यान, यावरून आता भाजपने महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला असून, भाजप नेते अॅड. आशिष शेलार यांनी, “छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्” अशा प्रकारची ठाकरे सरकारची चंपी झाली आहे, अशी टीका केली आहे.
“आरक्षणावर बोलण्याची संधी दिली जावी,” छत्रपती संभाजीराजेंची उपराष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे मागणी
“अकरावीची सीईटी रद्द करताना मा. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा कठोर शब्दांत ठाकरे सरकारला फटकारलेय. “छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्”अशा प्रकारची ही चंपी झालेय, अशी जोरदार टीका त्यांनी ट्विट करून शालेय शिक्षण मंत्रालयालावर केली आहे.
अकरावीची सीईटी रद्द करताना मा. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा कठोर शब्दांत ठाकरे सरकारला फटकारलेय.
"छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्"अशा प्रकारची ही चंपी झालेय.
1/2— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 11, 2021
तसेच, “ठाकरे सरकारच्या लहरीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. वारंवार आम्ही अनेक बाबी लक्षात आणून दिल्या. न्यायालयाने फटकारले. तरीही लहरी सरकार काहीही शिकलेच नाही.. शिक्षणाचा हा अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते तुमची “इयत्ता कंची?”, असा सवालही त्यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
ठाकरे सरकारच्या लहरीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. वारंवार आम्ही अनेक बाबी लक्षात आणून दिल्या. न्यायालयाने फटकारले. तरीही लहरी सरकार काहीही शिकलेच नाही..
शिक्षणाचा हा अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते
तुमची “इयत्ता कंची?”
2/2— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 11, 2021
हर्षवर्धन आणि विखे पाटलांनी घेतली अमित शहांची भेट, राजकीय पुनर्वसनासाठी ‘गुफ्तगू’ केल्याच्या चर्चा
राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत काढलेल्या अध्यादेला स्थगिती देण्याची मागणी, अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीने केली होती. यासाठी तीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली आणि त्यांनी शासनाचा हा अध्यादेश रद्द करत, येत्या ६ आठवड्यात ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
Read Also :
- मंत्रालयात सापडलेल्या दारूच्या बाटल्या आमच्या काळातील नसाव्यात; संजय राऊतांनी भाजपला फटकारले
- प्रदेश भाजपाच्या शिष्टमंडळाचा दिल्ली दौरा राज्याच्या विकासकामांसाठी, चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
- चोरीच करायचीय तर स्वखर्चाने तरी करा, ती पण जनतेच्या पैशांनी करताय? मनसेचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- पंतप्रधान आणि अमित शहांची भेट का झाली नाही? चंद्रकांत पाटील यांनी दिले सारवासारवीचे उत्तर
- प्रताप सरनाईकांनाच्या कामाशी बरोबरी करून दाखवा, मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना आव्हान