पुणे : लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत न मिळाल्याने त्यांनी मित्र पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं. यानंतर एनडीए आघाडीत असलेल्या प्रत्येक राज्यातील प्रमुखांनी त्या त्या राज्यांकरीता ध्येय धोरणे तसेच राज्याच्या हिताकरीता मागण्या केल्या. याचाच भाग म्हणून बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार अग्नीवीर योजनेत असलेल्या सैनिकांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आंध्रप्रदेशात देखील मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांनी राज्याच्या हिताकरीता काही गोष्टी मागवून घेतल्या. मात्र महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीच मागणी न केल्याची टिका होत आहे.
हेही वाचा…भोसरीत शरद पवार गटात इनकमिंग, तर शिवसेना ठाकरे गटात नाराजी, मुंबईत खलबतं
यावरून शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांनी महायुती तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टिका केली आहे. ते म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात सरकार बनत असताना आंध्रप्रदेश, बिहार या राज्यातील नेत्यांनी अनेक धोरणात्मक गोष्टींची त्यांच्या राज्याच्या हितासाठी मागणी केली होती. परंतु महाराष्ट्रातील शिंदे अजितदादा गटाने राज्याच्या हितासाठी कोणतीच मागणी केली नव्हती तर हे दोन्ही गट केवळ मंत्रीपदाच्या वाटाघाटीत व्यस्त राहिले.. शेवटी शिंदे गटाच्या हाती एक मंत्रिपद तर दादा गटाला तेही मिळाले नाही.
मागणी केलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकार अनेक प्रकल्प गुंतवणूक देत आहे. मात्र आपले राज्यकर्ते दिल्लीसमोर केवळ मुजरा करण्यातच व्यस्त असल्याने आपल्या राज्यात ना गुंतवणूक येतेय ना नवीन प्रकल्प. आताही केंद्रातील नीती आयोगाच्या सदस्यांमध्ये व निमंत्रित सदस्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शिंदे गट व अजित पवार गट यांच्या पक्षातील खासदारांना डावलले आहे. महाराष्ट्र हे देशाला सर्वाधिक महसूल देणारे राज्य असून देखील महाराष्ट्राला डावलले जात आहे हे दुर्दैवी आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे मात्र अपरिमित नुकसान होत आहे. बहुतेक केंद्रातील सरकारला फक्त गुजरातचा विकास आणि महाराष्ट्राचे नुकसान करायचे आहे. असा शाब्दिक हल्लाबोल देखील त्यांनी केलाय.
READ ALSO :
हेही वाचा..विधानसभेत रंगणार राजकारणाचा फड, जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघात इच्छूकांची हवा
हेही वाचा..महाविकास आघाडीत विधानसभेच्या निवडणुकीचं जागावाटप निश्चित ? कोणत्या पक्षाला किती जागा ?
