पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. 34 वर्षानंतर एजुकेशन पॉलिसीमध्ये बदल झाले आहेत. सरकारने म्हटले की, 2035 पर्यंत हायर एजुकेशनमध्ये 50% एनरोलमेंटचे ध्येय ठरवले आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (RTE- Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना केली जाणार आहे.
असा आहे 5+3+3+4 पॅटर्न
5 वर्षे – वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता 1 ली 2 री
3 वर्षे – वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता 3री ते 5वी
3 वर्षे – वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 6वी ते 8वी
4 वर्षे – वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 9वी ते 12 वी
मोठ्या बदलांसह देशाचं नवं शैक्षणिक धोरण
- 34 वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर
- पाचवीपर्यंत मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच शिक्षण
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
- आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
- 10वी, 12वा बोर्डांचं महत्व जास्त नसणार
- विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला महत्व
- विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
- सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
- शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
- सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
- शालेय अभ्यासक्रमही आता बदलणार
- शिक्षकांच्या अभ्यासक्रमातही बदल असणार
- एका वर्षात किमान 2 वेळा परीक्षांची संधी
- पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात कठोर भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
- सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम