मुंबई : शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी उजनी पाणी प्रश्नावरून आक्रमक रूप धारण केले असून, उजनीतील भीमा प्रकल्प व इतर विविध योजनांच्या पाणी वापराचा तपशील पाहिल्यास धरणातून आता नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देऊन पाणी देणे ही बाब करमाळा तालूक्यासह सोलापुर जिल्ह्यावर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे नियोजित इंदापूर उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी देण्याबाबतचा जो सरकारी निर्णय तातडीने आहे तो रद्द करा; अन्यथा मराठवाड्यासाठी उजनीतून चालू असलेल्या कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेचे काम रोखण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
यासंदर्भातल्या दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, धरणातील उपलब्ध पाणी आणि प्रत्यक्षात मंजुर योजनांचे एकुण पाणी याचा विचार केल्यास, उजनीतून एक थेंबही पाणी कुठेही देण्यासारखी परिस्थिती नाही. महामंडळाच्या (टिएमसी) आकडेवारी नुसार भीमा प्रकल्प प्रवाही क्षेत्र ( ३४.५१), खाजगी उपसा क्षेत्र (७.६३), सीना-माढा उपसा (४.७५), भीमा-सीना जोडकालवा (३.१५), दहिगाव उपसा (१.८१), शिरापुर उपसा (१.७३), आष्टी उपसा (१), बार्शी उपसा (२.५९), एकरुख उपसा (३.१६), सांगोला उपसा (२), लाकडी-निंबोडी प्रस्तावित (०.५७), मंगळवेढा उपसा (१.०१), कृष्णा-मराठवाडा (१७.९८), आष्टी (बीड साठी राखीव ५.६८) असे पाणी वाटपाचे नियोजन आहे. यातील मराठवाड्यासाठी काम चालू असून, बीड जिल्ह्यातील आष्टीसाठी पाणी मंजुरी आहे.
दर वर्षी उन्हाळी तीन चार महिन्यांचा व वर्षभराच्या उन्हाचा विचार केल्यास १४.६८ टीएमसी पाण्याचे बाष्फीभवन होते. पिण्यासाठी २.४९ टीएमसी पाण्याचा वापर होतो. तसेच, औद्योगिक कारणासाठी ३.२६ टीएमसी पाणी वापरले जाते. धरणाचा एकुण पाणीसाठा ११७ टीएमसी असून, गाळ मोठ्या प्रमाणात आहे. मृतसाठा ६३.६६ टीएमसी इतका आहे. त्यामुळे एकुण पाणी नियोजन ८४.३० टीएमसी, प्रत्यक्ष गाळ, मृतसाठा आणि बाष्पीभवन यांचा विचार केल्यास पाणी वापर व मंजुरी याचा ठोकताळा कशातच बसत नाही. त्यात आता नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे म्हणजे, मूळ नियोजन व्यस्त करुन अस्तित्वात असलेल्या सर्व योजनांवर गंभीर परिणाम करणारे आहे, असे पाटील यांनी पत्रकात मांडले आहे.
यामुळे राज्य सरकारने अधिकारी व प्रत्यक्ष शेतकरी, तसेच प्रकल्पग्रस्त यांच्यासह इथे येऊन पाहणी करावी. नुसत्या आकडेमोडीत पाणी शिल्लक दाखवून “सांडपाणी” हा शब्द उच्चारून जनतेची दिशाभूल करु नये; नाहीतर मराठवाड्याला पाणी जाणार नाह, असा थेट इशारा देताना त्यांनी, मराठवाड्यालाच काय पण भविष्यात बेकायदेशीर आणि मूळ पाणीवाटपात नसलेला उजनीच्या पाण्याचा एक थेंबहीदेखील कुणाला उचलू देणार नाही. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, इंदापूरला जाणारे पाणी कशाप्रकारे बेकायदेशीर आहे, हे पटवून देऊन, राज्य सरकारचा हा आदेश रद्द करण्याची विनंती करणार असल्याचे सूतोवाच देखील पाटील यांनी यावेळी केले.
Read Also :
- रोहित पवारांचे रोखठोक मत, म्हणून पार्थ पवार निर्णय घेण्यात…
- ….भाषण करुन भागत नाही; रोहित पवारांचा भाजप नेत्याला सणसणीत टोला
- भर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर भिडले उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री, आघाडीमध्ये वादाची ठिणगी
- शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उपमुख्यमंत्री, केंद्राला केली खतांच्या किंमती कमी करण्याचे आवाहन
- माश्याच मारण्याचीच स्पर्धा असेल, तर गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यातील जनता तेच बघत आहे