मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन कात्रीत सापडलेल्या आघाडी सरकारला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक झटका दिला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळली असून, हा निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण आता पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे, हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका समजला जात आहे.
४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला, ओबीसींना २७% च्या वर आरक्षण देऊ नका. २७% आरक्षणाच्या अनुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाला ठाकरे सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान, याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Read Also :
- मराठा आरक्षणाच्या हुकूमाची पाने मोदींच्या हातात, त्यांनीच ही पानं टाकावी
- “ऊसतोड होत नाही, त्यात कॉन्ट्रॅक्टरच कुणाचा ऊस तोडायचा हे ठरवत आहे” इंद्रजित मोहिते
- कोरोनारुग्ण संख्या घटल्याने कंपन्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा पूर्ववत करा, महेश लांडगे यांची मागणी
- ‘मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनचा चेहरा पाहिला नाही, कॅबिनेने कधी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा पाहिला नाही’
- संभाजीराजेंचा आंदोलनाचा इशारा; अजित पवार म्हणाले, अजून 9 दिवस बाकी आहेत