मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची, राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, राज्यात ओबीसी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, यावरून आजच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपलेली पाहायला मिळाली.
विधानसभेचं वातावरण तापलं, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सभागृहात विरोधकांचा जोरदार गोंधळ
ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. विरोधकांच्या गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी, “बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे हा ठराव मांडत आहे.” असं भुजबळ यांनी सांगितलं. त्यावर, “हा केवळ राजकीय ठराव आहे. पॉलिटिकल इंम्पिरिकल डाटा केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकतं. त्यामुळे, राज्य सरकारने आणलेला ठराव हा पूर्णतः चुकीचा आहे. या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही,” असा हल्लबोल फडणवीसांनी केला आहे.
सत्ताधारी विरोधकांमध्ये धक्काबुक्की; भाजपच्या तब्बल १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन
तसेच, “भुजबळ हे विधानसभेत खोटं बोलत आहेत. इम्पिरीकल डेटाचा ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. यातून काही साध्य होणार नाही. भुजबळ मोजकेच मुद्दे वाचत आहेत. ठराव मांडण्यासाठी ७ दिवसांची नोटीस देणं अपेक्षित, सभागृहाचे नियम धुळीस मिळवले जात आहेत,” अशा शब्दांत त्यांनी या ठरावाची चिरफाड केली. यावर भुजबळ यांनी, “राज्य मागासवर्गीय आयोगाला केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळालेला नाही. २०१७ ला केस सुरु झाली, पण २०१९ पर्यंत फडणवीस सरकारनं काहीच केलं नाही. त्यामुळे आता सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा द्या, ओबीसींचे आशीर्वाद घ्या,” असा आरोप केला.
“ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटाचा ठराव, म्हणजे ठाकरे सरकारचं वेळकाढूपणाचं धोरण”- देवेंद्र फडणवीस
यावेळी, विरोधकांनी हौदात येऊन प्रचंड गदारोळ केला. भाजप आमदार आक्रमक झाले. भाजप आमदारांनी वेलमध्ये उतरुन विधानसभाध्यक्षांच्या माईकला हात लावला. या गदारोळातच तालिका अध्यक्षांनी, हा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर केला. त्यानंतर १० मिनिटांसाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. दरम्यान, आज सकाळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, “हा ठराव निव्वळ ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा आहे. यातून काही साध्य होणार नाही. परंतू, आम्ही ओबीसींसाठी ठरावाला पाठिंबा देणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही १५ महिने तुम्ही झोपले होते का?, त्यामुळे आता सारखं केंद्राकडे बोट दाखवू नका,” अशी टीका त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.
Read Also :
- केंद्र सरकार एम्पिरिकल डाटा देत नाही; विधानसभेत ठरावावरून फडणवीस-भुजबळ आमने-सामने
- विधानसभेत एमपीएससीच्या रिक्त जागांबाबत, उपमुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा!
- ED च्या कचाट्यात सापडलो म्हणून पळून जाणार नाही; प्रताप सरनाईक पहिल्यांदाच आले समोर
- ठाकरे सरकारकडून लोकशाहीला काळीमा फासण्याचे काम, देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
- नितीन गडकरींच्याही कारखान्यांची ईडी चौकशी होणार? केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात चंद्रकांत पाटलांनी केली आहे मागणी