नागपूर – राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा खूप मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
“बिनडोक लोक सत्तेत बसल्यावर आणखी काय अपेक्षा करणार”
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण मिळणार नाही. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतरही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला तोडगा सुचवला आहे. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा, अशी सूचना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
“सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात निवडणुकांबाबत नेमकी टिप्पणी काय केलीय ते मला माहिती नाही. पण ज्या निवडणुका लागलेल्या नाहीत त्या पुढे जाऊ शकतात. त्यांच्यासाठी महिना किंवा दोन महिन्याचा वेळ राज्य सरकार वाढवून घेऊ शकतं. आताही डेटा आपण तयार करु शकतो. महिन्याभरात डेटा तयार करु शकतो. 4 मार्च 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. या सरकारने कारवाई केली पाहिजे”, असा तोडगा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुचवला आहे.
शिवेंद्रसिंहराजे की नितीन पाटील; शरद पवार कोणाला करणार अध्यक्ष?
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निकालावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरु देणार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आंदोलन करणार, असा इशारा देखील बावनकुळे यांनी दिला आहे.
Read Also :
- तुम्ही काय बांगड्या भरल्या आहेत? विखे-पाटलांचा प्राजक्त तनपुरेंवर घणाघात
- बाळासाहेब ठाकरे यांना केंद्र सरकारने भारतरत्न पुरस्कार द्यावा; ‘या’ नेत्याने केली मागणी
- “व्हाया देवेंद्र फडणवीस सांगितलं की दिल्लीला जा आणि सुखी राहा”; राणे असं म्हणताच फडणवीसांनी जोडले हात
- “देवेंद्र फडणवीसांपेक्षा चंद्रकांत पाटलांचीच मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा जास्त!”
- “नार्वेकरांचं ‘मातोश्री’शी भांडण झालं की काय?, कळत नाही!”