दिल्ली : राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे आता राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या समाजाला यादीत मागासवर्ग यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असून, या विधेयकावर बोलण्यासाठी आपल्याला संधी देण्यात यावी, अशी मागणी करणे पत्र भाजपचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे यांनी उप राष्ट्रपतींना केले आहे.
आज दिल्लीत पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना त्यांनी, “शाहू महाराजांनी ‘जे जे वंचित, त्या सगळ्यांना आरक्षण’ अशी भूमिका मांडली होती. आमचंही तेच म्हणणं आहे. ही घटनादुरुस्ती करण्यासंदर्भातील विधेयक आता मंजूर करण्यात येत असलं, तरीही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठीची परिस्थिती अपवादात्मक असल्याचं राज्य सरकारला सिद्ध करावंच लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारांनी मिळून कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण द्यावं,” अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार परत बहाल करणारे १२७ वे घटनादुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेत सादर होत आहे. देशात सर्वप्रथम आरक्षण देणाऱ्या राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांचा वंशज व मराठा समाजाचा घटक म्हणून या विधेयकावर मत मांडणे मी माझे कर्तव्य समजतो.
… pic.twitter.com/rhtJ4vjcJs— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 11, 2021
हर्षवर्धन आणि विखे पाटलांनी घेतली अमित शहांची भेट, राजकीय पुनर्वसनासाठी ‘गुफ्तगू’ केल्याच्या चर्चा
मंगळवारी हे विधेयक पारित होत असताना, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी मंगळवारी या संदर्भांत बोलताना, “आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून, संविधानाच्या दृष्टीने सखोल अभ्यासाची आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यात आता दुरुस्ती केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय देता येईल,” असे सांगत त्यांनी या विधयेकाला पाठिंबा दिला होता.
मंत्रालयात सापडलेल्या दारूच्या बाटल्या आमच्या काळातील नसाव्यात; संजय राऊतांनी भाजपला फटकारले
दरम्यान, आता यावरूनही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असा संघर्ष उभा ठाकला असून, सत्त्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी यावरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, आता उशीर झाला आहे आणि केंद्र सरकार अजूनही समाजाची फसवणूक करत आहे. हे देऊनही राज्यांना पूर्ण अधिकार मिळाले नसल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडले आहे.
Read Also :
- चोरीच करायचीय तर स्वखर्चाने तरी करा, ती पण जनतेच्या पैशांनी करताय? मनसेचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- पंतप्रधान आणि अमित शहांची भेट का झाली नाही? चंद्रकांत पाटील यांनी दिले सारवासारवीचे उत्तर
- प्रताप सरनाईकांनाच्या कामाशी बरोबरी करून दाखवा, मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना आव्हान
- महादेव जानकरांचा अप्रत्यक्षपणे पंकजा मुंडेंना मोलाचा सल्ला, म्हणाले “आता त्यांनी ठरवायचं दुसऱ्यांच्या घरात…”
- मंत्रालयात आढळलेल्या दारूच्या बाटल्यांबाबत उच्च स्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कठोर कारवाई करा!