मुंबई : राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी केला आहे. नवीन बँकिंग नियमन कायद्यामधील सुधारणांना महाराष्ट्रात विरोध होत आहे. यावरून विश्वजित कदम यांनी केंद्रावर आरोप केले आहेत.
नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असा आरोप विश्वजित कदम यांनी केला.
दरम्यान,शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर चर्चा केली. यानंतर बोलताना थोरात यांनी कृषी सुधारणा विधेयक आणण्याची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला असल्याचे ते म्हणाले.
Read Also :
- Video : राज ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्ताने पुण्यात साकारले 53 फूट उंचीचे भित्ती चित्र
- प्राधिकरणाचा उद्देश साध्य झालेला नाही; भाजपच्या राम-लक्ष्मणाची जोडी कोर्टात जाणार
- ‘मालाडमधील घटनेत 11 लोकांचा मृत्यू ही शिवसेना शासित BMC कडून योजनाबद्ध हत्या’
- आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या एसटी महामंडळाला सरकार देणार 600 कोटी
- ‘मुंबई पाण्याने भरी…मुख्यमंत्री बसले घरी’