मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत राज्य शासनाने अनेक बाबतीत शिथिलता दिली. मात्र त्याचबरोबरच दिशानिर्देशनाचे पालन करण्याचे बंधन घातले. जालना आणि परभणी जिल्ह्यात या गोष्टीला तिलांजली देत नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ करण्याला आपले समर्थन आहे. फक्त निर्णय घेताना या शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, अशी विनंती वजा सूचना परभणी आणि जालना दौऱ्यावर असताना माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
नागरिकांना जी सूट देण्यात आली होती त्याचा गैरफायदा घेत सर्रास नियमाचे उल्लंघन केले जात आहे. घालून दिलेले नियम पायदळी तुडविले जात आहे त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या रुग्णसंख्येवर आळा घालण्यासाठी संचारबंदीसारखा निर्णय स्वागतार्ह आहे पण या निर्णयाने कष्टकरी आणि मध्यम वर्गीयांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याची चाचपणी करणासाठी जे व्यापारी नियम पळत नाही अशा बाजारपेठांमध्ये प्रशासन पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी संयुक्तरित्या फिरल्यास त्यातून एक वेगळा संदेश जाईल परिणामही होईल. यामुळे कदाचित संचारबंदी लागू करण्याची वेळ येणार नाही.
याउपरही परिस्थिती जर आटोक्याबाहेर जात असेल तर निश्चितच संचारबंदीचा निर्णय घायला हवा. परंतु हा निर्णय घेताना या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून विश्वासात घ्यावे. संचारबंदीचे नियम काय असतील यावर साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी कारण कुठलीही अडचण अली तर नागरिक प्रथम लोकप्रतिनिधींकडे येतो नागरिकांची नस जनप्रतिनिधींना माहिती आहे. संचारबंदी जाहीर करण्यापूर्वी जनजागृती करावी या कुठल्याही प्रयत्नांचा परिणाम नाही झाला तर संचारबंदी जाहीर करावी आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून नेहमी प्रशासनाच्या सोबत राहू, असेही माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे.