मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने, एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या अहवालावरून एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती, असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, खडसेंची पुन्हा एकदा ईडीने चौकशी सुरु केल्यानंतर आणि या प्रकरणी त्यांच्या जावयाला अटक आणि पत्नीला समन्स बजावल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीत घडामोडींना वेग आला आहे.
काँग्रेसच्या आग्रहाखातर राष्ट्रवादीची विदर्भात दुय्यम भूमिका, मात्र आता हे खपवून घेणार नाही
या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, झोटिंग समितीच्या अहवालाची मागणी केली असता, हा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाला असल्याचे, मुख्य सचिवांनी शोधाअंती उपमुख्यमंत्र्यांना सांगितले आणि एकच गडबड-गोंधळ उडाला. कालांतराने हा अहवाल सापडला आणि यांनतर अहवालाबाबत अनेक मोठे खुलासे करण्यात आले. दरम्यान, आता अजित पवारांनी देखील या अहवालाबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यात दिल्लीत खलबतं; राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता?
“एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल, हा सरकारपर्यंत आलाच नाही, मग त्यात खडसेंच्यावर ठपका आहे, असं ठामपणे तुम्ही कसं सांगू शकता,” असा सवाल त्यांनी केला आहे. “या अहवालबाबतीत वेगवेगळ्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. यात काय आहे? हे लवकरच समोर येईल. आमच्यकडे पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेली वक्तव्ये आजदेखील रेकॉर्डवर आहेत,” असं म्हणत त्यांनी थेट फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, खडसेंवरच्या ईडी चौकीशीवरून, झोटिंग समितीचा अहवालावरून, त्याच्या गायब होण्यावरून आणि सापडण्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली होती. यांनतर भाजपने देखील महाविकास आघाडीला प्रत्युत्तर देत हल्लाबोल केला होता.
पुन्हा एकदा शिवसेना विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड संघर्ष, महाविकास आघडीवर होणार याचा परिणाम?
झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय?
- वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही.
- खडसेंनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला.
- MIDC च्या जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला.
- जमिनीच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी, पत्नी आणि जावयाला फायदा करुन दिला.
- पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन देताना आचारसंहितेचा भंग केला.
- खडसेंचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता.
- खडसेंना जमीन व्यवहाराची पूर्ण माहिती होती, पण निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका घेतली.
- MIDC कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते.
- अधिकार नसताना खडसेंनी 12 एप्रिल 2016 रोजी जमीन व्यवहाराबाबत MIDC अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
- महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केलं.
- जमीन व्यवहारातील खडसेंची भूमिका ही त्यांना मंत्रिपदावर राहण्यास परावृत्त करते.
भापजला सहकारातील पेलत नसलेलं धनुष्य… अन् राष्ट्वादीची सहकारातील उल्लेखनीय कामगिरी
काय आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण?
एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री होते त्यावेळचं हे प्रकरण आहे. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. या सर्व प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं.
Read Also :
- नाना पटोलेंच्या बोलण्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचे रोखठोक विधान
- दस मे बस! “पुणेकर” म्हणतात आता बस्स!
- मोठी उलथापालथ: नाशिक महापालिकेत पुन्हा एकदा मनसे राज येणार? ठाकरेंच्या भुमिकेकडे लक्ष…
- मेट्रोविरोधात आंदोलन, भाजप नेते अतुल भातखळकर पोलिसांच्या ताब्यात
- किरीट सोमैय्यांचे महाविकास आघाडीवर गंभीर आरोप, महत्वाचे मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता