मुंबई: नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास काल राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबत आता देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हे पण वाचा: क्लिपमधला “तो” आवाज संजय राठोड यांचाच, पुणे पोलिसांनी दिला अहवालाला दुजोरा
काय म्हणाले आहेत देवेंद्र फडणवीस?
कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ १५०० कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. पुनर्बांधणीचे ३००० कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे ७००० कोटी असे १० हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही १५०० कोटी रुपयांचीच दिसून येते.
हे पण वाचा: मोठी बातमी : पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज, ठाकरे सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही. या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही.
हे पण वाचा: “या सरकाराला आव्हान, तुमच्यात दम नसेल; तर आम्हाला सांगा ४ महिन्यात आरक्षण देतो”
अशा स्वरुपात मिळणार मदत
पुरामुले नुकसान झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान म्हणून १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यता आला आहे. दुकानदारांना ५० हजार आणि टपरीसाठी १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्ण घर पडलं असेल तर १ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
Read Also :
- राज्य किल्ले योजनेत अनेक त्रुटी, संभाजीराजे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत स्वतःला झोकून देऊन काम करा – नाना पटोले
- शरद पवार आणि अमित शहा यांच्यातल्या भेटीचा उलघडा, मात्र ‘त्या’ १५ मिनिटांच्या भेटीत काय झालं?
- क्लिपमधला “तो” आवाज संजय राठोड यांचाच, पुणे पोलिसांनी दिला अहवालाला दुजोरा
- २३ गावांच्या विकास आराखड्याला हाय कोर्टाची स्थगिती; ठाकरे सरकारला दणका