सध्या संपूर्ण जगात कोरोनाने थैमान घातले आहे. राज्यात तर कोरोनाने अनेक बळी घेतले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जिल्हयांमध्ये फिरून कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. जिल्ह्यांमध्ये आढळलेली वस्तुस्थिती आणि त्यावर करावयाच्या उपाय योजनांसंदर्भात माजी मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठविले आहे.
पत्रातील मुद्यांवर आपल्याला चर्चा करावी वाटल्यास प्रत्यक्ष भेटून या मुद्यांचे गांभीर्य आणि त्यावरील उपाय योजनांबाबत प्रत्यक्ष माहिती देता येईल, असेही फडणवीस यांनी त्यात म्हटले आहे.
संपूर्ण राज्यात रुग्णसंख्या अतिशय झपाट्याने वाढत आहे. त्याचा नीट अंदाज घेऊन आगामी काळासाठी पुरेशा प्रमाणात बेड्स आणि ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटरची सुविधा असणारे बेडस् उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या वर्गानुसार, तेथे पुरेशा प्रमाणात व्हेंटीलेटर राज्य सरकारमार्फत तातडीने उपलब्ध करुन द्यावेत. अशा काही फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केल्या आहेत
विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील केईएम, नायर आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालय, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, अमरावती आणि अकोला, नागपूर, एमएमआर क्षेत्रातील पनवेल, नवी मुंबई, उल्हास नगर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे आणि मीरा भाईंदर तसेच नाशिक, मालेगाव, जळगाव आणि औरंगाबाद इत्यादी ठिकाणी दौरा केला होता यावेळी त्यांना रुग्णालयात रुग्णांचे होणारे हाल आणि रुग्णालयातील अपूर्ण सुविधा त्यांच्या निदर्शनास आल्या. या त्रुटी लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्यमनातरी उद्धव ठाकरे याना सविस्तर पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात त्यांनी राज्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडल्या पासून ते आत्तापर्यन्त तसेच कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण आहेत हे देखील सविस्तर नमूद केले आहे. राज्यामध्ये सर्वाधिक चाचण्या झाल्या म्हणून रुग्णसंख्या अधिक आहे, हे गृहीतकच मुळात चुकीचे आहे. कारण सर्वाधिक चाचण्यांचा दावा चुकीचा आहे. ता. 10 जुलैपर्यंत महाराष्ट्रात 12 लाख 53 हजार 978 चाचण्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 2 लाख 31 हजार 468 रूग्ण पॉझिटिव्ह आहेत. प्रारंभीपासूनचा संसर्गाचा दर पाहिला तर तो आता 19 टक्क्यांवर गेला आहे. अलिकडे दररोजच्या चाचण्या आणि रूग्णसंख्या पाहिली तर तो जवळजवळ 25 टक्के झाली आहे.
देशातील एकूण रुग्णसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा 30 टक्के, तर मृत्यूसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा 44.62 टक्के इतका आहे. चाचण्या हाच एकमात्र उपाय आहे, हे पक्के ठरविण्याची वेळ आली आहे. अजूनही चाचण्यांवर लक्ष केंद्रीत केले नाही, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे चाचण्यांची पूर्ण क्षमता वापरावी.
कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत असणाऱ्या शहरातील व जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध रुग्णवाहिका या वाढत्या रुग्णसंख्येला पुरेशा नाहीत. त्याही आवश्यकतेनुसार तत्काळ उपलब्ध करुन द्याव्यात तसेच सामाजिक संघटनांची सुद्धा मदत घेऊन रुग्णवाहिकांची संख्या तातडीने वाढविण्यात यावी.
राज्यभरात उभारण्यात आलेल्या विलगीकरण कक्षांमध्ये (क्वारंटाइन सेंटर) बऱ्याच ठिकाणी वेळेत पाणी, जेवण मिळत नाही. परिणामी तेथील नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही बाब नागरिकांच्या लक्षात आल्याने आता कोणतेही नागरिक विलगीकरण कक्षात जाण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी रोगाचा प्रादुर्भाव जो सहज टाळता येऊ शकतो, तो टाळणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अशा केंद्रांना वारंवार भेटी देऊन, तेथील व्यवस्थांचा आढावा घेत, कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. दोनवेळचे जेवण आणि चहा वेळेत मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यात यावे.
खासगी हॉस्पीटल अवाजवी शुल्क आकारतात, गरीबांच्या तर ते आवाक्याबाहेरचे आहे. खायगी रुग्णालयातील शुल्काचे ऑडिट करण्याची व्यवस्था राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात यावी. काही महापालिकांनी तर रुग्णाला सुटी मिळण्याच्या आधीच ऑडिट करण्याची पद्धत स्वीकारली आहे. या पद्धतीचा अन्य महापालिकांमध्येसुद्धा अवलंब करता येईल. रूग्णालयांचे तात्पुरत्या तत्वावर महात्मा जोतिबा फुले जनारोग्य योजनेत नोंदणी शक्य आहे. ती केल्यास अनेक गरिबांना या योजनेचा लाभ देता येईल. खासगी रूग्णालयांच्या शुल्क आकारणीसंदर्भात जो सरकारी आदेश जारी करण्यात आला, त्यात ज्यांचे नियमन करायचे ती यादी छोटी आहे आणि नियंत्रणाबाहेर असलेल्या बाबींची यादी मोठी आहे, त्यामुळे लूट मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा आदेश तातडीने बदलण्याची गरज आहे.
आपल्या रुग्णाचे काय होतेय, हे जाणून घेणे त्यांच्या कुटुंबीयांचा हक्क आहे. शिवाय, कोविडच्या स्थितीत त्याची ख्यालीखुशाली कळण्याचे एकमेव माध्यम हे सीसीटीव्ही आहे. त्यामुळे टॅगिंगची व्यवस्था करुन बाहेरच्या स्क्रीनवर त्याला पाहता येईल, अशी व्यवस्था तातडीने करायला हवी. अनेक दिवस आपल्या रुग्णाचे नेमके काय होतेय् हे नातेवाईकांना समजत नाही. त्यामुळे रुग्णाची व रुग्णांच्या नातेवाईकांची अस्वस्थता कमी करता येईल.
डॉक्टर, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलिस आदी कोविड योद्धांना कोरोना झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. त्यांच्यावर उपचारासाठी वणवण भटकण्याची वेळ येऊ नये. त्यांना मोफत उपचार देण्यात यावेत. काही ठिकाणी मास्कचा सक्तीने वापर होत नाही, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नाही. कंटेनमेंट झोनचे योग्य नियोजन नाही. याकडे कटाक्षाने लक्ष देऊन नियोजन करण्यात यावे
तसेच मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय असणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने सर्व संबंधितांना सूचना देणे आवश्यक आहे.
अशा काही उपाययोजना देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना सुचविल्या आहेत. आता यावर मुख्यमंत्री काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे