मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेण्याचा वाद आता कोर्टात गेला आहे. ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसवण्याच्या निर्णयावर भाजपने विरोध केला होता त्यांनतर आता आता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे प्रणित संघटनेनेही तशीच भूमिका घेतली आहे.
राज्य सरकारचा अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करता येत नाहीत. तशी कायद्यात तरतूद नाही. म्हणून प्रशासकाच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतात, अशी याचिका हायकोर्टात करण्यात आली आहे. अण्णा हजारे प्रणित “सरपंच ग्रामसंसद महासंघ” यांच्यामार्फत अॅड सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्यातील सुमारे 14 हजार ग्राम पंचायतीची मुदत लवकरच संपत आहे. मात्र कोरोना संकटामुळे निवडणुका शक्य नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमा, असं परिपत्रक राज्य सरकारने काढलं आहे. मात्र या प्रकाराने भविष्यात नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेता येणार नाहीत, यामुळे राज्य सरकारने काढलेली परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांच्या संघटनेने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.