मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात जर चौकशी करायची असेल तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा एक शासन निर्णय काढला असून त्यावर आता भाजप नेते निलेश राणे संतापले आहेत. या निर्णयाद्वारे सरकारला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. स्वतः च्या काही गोष्टी लपवण्यासाठी सरकार ही प्रयत्न करत आहे.
सीबीआयला सुप्रीम कोर्टाच्या मान्यतेने तपासाची परवानगी मिळते, राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागत नाही. आपले काळे धंदे लपवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. हे सरकार बिनडोक असल्याचेही राणे यावेळी म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी सोलापूर दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांना निलेश राणेंनी लक्ष्य केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर जिल्ह्याचा दोन दिवसांचा दौरा केला. पहिल्या दिवशी दौरा आटपून दुसऱ्या दिवशी केवळ 33 किलोमीटर अंतर पाहणीसाठी जायचं होतं.
त्यासाठी मुख्यमंत्री सोलापूरला थांबले नाहीत. ते हेलिकॉप्टरमधून मुंबईला गेले आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सोलापूरला येऊन 33 किलोमीटरचा पाहणी दौरा केला. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी 40 लाखांचा अधिक बोजा टाकल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केला आहे.
सीबीआयचा वापर राजकीय होतो का अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी होतो असा संशय आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागेल आणि परवानगी घ्यावी लागेल.
राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. महाविकास आघाडी सकारने सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विरोधकांकडून टीका होत होती. त्याबाबत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
Read Also :
बिहार निवडणूक : बिहारमध्ये कोरोनाची लस मोफत देणार, भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्धhttps://t.co/jWH9pcdYmR @BJP4India
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 22, 2020