"OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूका होय नयेत! पण...", शरद पवारांनी केलं मोठं विधान

पुणे : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर पार पडलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमत

दरम्यान, पुण्यात साधना सहकारी बँक लि. पुणे मुख्य कार्यालय प्रशासकीय नूतन वास्तू उदघाटन समारंभ आणि माजी खासदार विठ्ठलराव तुपे पाटील पुर्णाकृती पुतळा अनावरण कार्यक्रमात बोलताना शरद पवारांनी या सगळ्यावर, “निवडणूक आयोगाने निर्बधांचे पालन करून निवडणुकांचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार या निवडणुका फेब्रु २०२२ मध्ये होणार आहेत. पण निवडणूका १-२ वर्षे पुढे ढकलणं योग्य नाही,” असं मोठं विधान त्यांनी केलं आहे.

विधानसभा पराभूत उमेदवारांवर मोठी जबाबदारी? पवारांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक

तसेच, ”मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील ओबीसींना हे राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यावर सगळ्यांचे एकमत झाले होते. या आरक्षणात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सगळ्यांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागतही मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत, अशीच सर्वांची भावना आहे. त्यामुळे, राज्यातील सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन, सगळ्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेणं गरजेचं आहे,” अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.

राष्ट्रवादीने पाळली पडत्या फळाची आज्ञा, गर्दी होईल असे सर्व राजकीय कार्यक्रम टाळणार

दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. तसेच, शरद पवार राज्याच्या दौऱ्यावर निघणार असल्याची माहिती देखील दिली गेली होती. त्यानंतर काल विधानसभेच्या पराभूत उमेदवारांसोबत पवारांनी बैठक केली. त्यामुळे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने जोरदार तयारी सुरूच ठेवली असल्याचे दिसून येत आहे.

Read Also :