मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मराठा समाजाला आता शासकीय नोकरीतील पदोन्नती मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, राज्य सरकारने शासकीय नोकरीतील पदोन्नती संदर्भात सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच २५ जून २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर काढला असून, यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे, मात्र याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात काल रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळानं, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनात जाऊन भेट घेतली. यावेळी आघाडी सरकारकडून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात आल्याच्या प्रकरणी, राज्यपालांनी लक्ष घालून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यावेळी आठवले यांच्यासोबत रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, सुमंत राव गायकवाड, काकासाहेब खंबाळकर, गौतम सोनवणे, अशोक भालेराव,एम एस नंदा, सुनील मोरे, युवराज सावंत उपस्थित होते.
Read Also :
- आठवलेंचा आमदार आठवलेंनाच विसरला; आठवले गटात फुट
- फडणवीसांना दुसरं काम काय, भाजपने आता माशा मारण्याची स्पर्धा भरवावी
- ‘खिजगणतीत नसलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना मोदी NPA वाटणे स्वाभाविक’
- अजून किती लोकांचा बळी घेणार आहात?, राजू शेट्टींचा ठाकरे सरकारला सवाल
- ‘चंद्रकांत पाटील यांना मानसिक उपचारांची नितांत गरज’