मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेलं ओबीसींसाठीचं राजकीय आरक्षण अखेर सत्यात उतरताना दिसू लागलं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता. यानंतर राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर आज राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करून आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खोकला आला तरी कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह येते – खासदार उदयनराजे भोसले
दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती सूत्रांनी दिली होती.
२०२२ च्या महापालिका निवडणुकासाठी 3 सदस्यांचा प्रभाग होणार; राज्य मंत्रीमंडळाचा मोठा निर्णय
दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
मी कुठलीही गोष्ट चुकीची केलेली नाही, सोमय्या विनाकारण प्रतिमा मलिन करतायतं – अनिल परब
अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. हा अध्यादेश कायमस्वरुपी पुढे न्यायचा असेल तर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा लागेल. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Read Also :
- भाजप नगरसेविकेच्या कार्यालयात बलात्काराचा प्रयत्न; ताईगिरी करणाऱ्या चित्रा वाघ आता कुठे आहेत?
- लोकांनी एकावेळी किती बोटं दाबायची? प्रभाग रचनेवरून राज ठाकरेंचा संताप
- भाजप आमदार जगतापांनी शिवसेनेला दाखवला ट्रेलर: पिंपरी चिंचवडच्या दिग्गज नेत्यांचा भाजपात प्रवेश
- राज्यसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध करा: काँग्रेस नेते देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीला
- भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतील तर खुशाल तक्रार करावी; प्रवीण दरेकरांना इशाऱ्याला दादाचं रोखठोक उत्तर