ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर हसन मुश्रीफ यांच्या निर्णयाला कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त पसरले होते, मात्र या अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले आहे. “ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर कोर्टात निर्णय बाकी आहे. कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे”, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
“उच्च न्यायालयात मुंबई खंडपीठापुढे काल (22 जुलै) सुनावणी झाली. यावेळी काही मतं न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. जोपर्यंत निकाल येत नाही यावर बोलणे उचित नाही. आज प्रसार माध्यमांमध्ये बातमी आलेली आहे. या सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीत शेवटी लिहिलेलं आहे की, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शासकीय अधिकारी नाहीत. त्यामुळे गावागावातील गावगाडा थांबेल असे निवेदन केले. त्यानंतर कोर्टाने सुनावणी तहकूब करुन पुढे ढकलून सोमवारी ठेवली”, असंही हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
“उच्च न्यायालय जे आदेश देईल त्याचे आम्ही पालन करु. 14 हजार ग्रामपंचायत जागा रिक्त आहेत. तेवढे शासकीय अधिकारी आपल्याकडे नाहीत. तसेच काल कोर्टाने दणका दिले हे वृत्त खोटे आहे. असा काही निर्णय झालेला नाही, सोमवारी सुनावणी आहे”, असंही मुश्रीफ यांनी सांगितले.