मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाच्या सुनावणीला, माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी ७ सप्टेंबरला अनुपस्थिती दर्शवली. त्यांनतर सिंग हे सलग चौथ्यांदा सुनावणीला हजर राहिले नसल्याने, आयोगानं त्यांच्यावर मोठी कारवाई करत, त्यांच्या विरूध्द जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावलं. १०० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात चांदीवाल न्यायिक आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध हे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्यांनतर आता पुन्हा एकदा सिंग यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याच्या राजकारणात होणार मोठी उलथापालथ? संभाजी ब्रिगेड-भाजप युतीचे संकेत!
परमबीर सिंग यांनी राज्य सरकारच्या कायदेशीर चौकशीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान आज ती याचिका न्यायालायने फेटाळली असून, सिंग यांना दिलासा द्यायला नकार दिला आहे. तसेच, सिंग यांना योग्य लवादापुढे दाद मागण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. एकापाठोपाठ एक दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी सिंग यांनी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत.
शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरण, राष्ट्रवादीच्या आमदाराविरुद्ध ८ हजार पानांचं आरोपपत्र
निलंबन रद्द करण्यासाठी सिंग यांनी २ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप पोलिस निरिक्षक अनुप डांगे यांनी केला होता. त्यावर राज्य सरकारने सिंग यांची ACB कडून प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही चौकशी टाळण्यासाठी सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली, तेव्हा हा निर्णय सुनावला गेला.
संभाजी ब्रिगेड-भाजप युती? चंद्रकांत पाटील यांनी दिली सूचक प्रतिक्रिया!
दरम्यान, सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. त्यांनतर या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महाविकास, आघाडी सरकारकडून निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र आयोगानं या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केल्यापासून एकदाही सिंग सुनावणीला हजर राहिले नसल्याने त्यांना ५ वेळा आयोगाकडून दंड ठोठावण्यात आला होता.
Read Also :
- पत्नीला न सांगताच सासऱ्याच्या घरावर बुलडोझर चालविलेला; नितीन गडकरींनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
- ठाकरे सरकारच्या अध्यादेश म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण – देवेंद्र फडणवीस
- महिलांची अवहेलना करण्याचा अधिकार प्रवीण दरेकरांना कुणी दिला? सुरेखा पुणेकर संतापल्या
- ओबीसी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी भाजपा कटिबद्ध – देवेंद्र फडणवीस
- मोदी आणि फडणवीस ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी, आंदोलन केवळ नौटंकीसाठी – नाना पटोले