राजस्थानमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय संकटाला एक वेगळे वळण मिळाले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीविरोधात पायलट गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना जयपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बंडखोर आमदारांवर २४ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई कऱण्यात येऊ नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांना दिले आहेत.
आता या बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.राजस्थानच्या विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये तुमचे सदस्यत्व रद्द का करू नये अशी नोटीस बजावली होती. त्यावर उत्तर द्यायला त्यांनी आमदारांना एका दिवसाची संध्याकाळपर्यंतची वेळ दिली होती.
त्यानंतर या आमदारांवर लगेच कारवाई करण्याची शक्यता होती. पण या नोटिशीला पायलट व समर्थकांनी न्यायालयात जे आव्हान दिले होते त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी मंगळवार संध्याकाळपर्यंत अध्यक्षांनी या आमदारांबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर राजस्थान हायकोर्टाने आज निकाल दिला.काँग्रेसमधील तरुण नेत्यांपैकी एक असलेल्या सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासोबत असलेले मतभेद तीव्र झाल्यानंतर बंडाचा झेंडा फडकवला होता. तसेच राजस्थानमधील गहलोत सरकारने बहुमत गमावले आहे, असा दावा पायलट यांनी केला होता. मात्र अशोक गहलोत यांना आपली राजकीय ताकद पणाला लावत आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सचिन पायलट यांना राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्रिपदावरून हटवले होते. तसेच काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरूनही हकालपट्टी केली होती.