मुंबई : ओबीसी समाज बांधवांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टी पार पाडू देणार नाही. राज्य सरकारच्या या फसवेगिरीविरुद्ध आमचा संघर्ष अटळ राहील आणि भाजपा सदैव ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील. ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
भाजपने राज्यपालांबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी; आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून काँग्रेस आक्रमक
ते पुढे म्हणाले की, मविआ सरकारचा बेजबाबदारपणा पुन्हा उघड पडला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजांची फसवणूक करण्याचा कारभार काही नवीन नाही, मात्र राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत उपयुक्त माहितीदेखील हे सरकार पुरवू शकत नाही, इतका कसला बेजबाबदारपणा? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
‘राज्यपाल नव्हे तर भाज्यपाल’; अभिभाषण न करता निघून गेल्यावर राज्यपालांवर शिवसेनेची टीका
राज्य सरकारने सादर केलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, न्यायालयांची बोलणी आणि प्रत्येक प्रकरणी मात खाण्याची महाविकास आघाडी सरकारला सवयच लागली आहे. राज्यातील या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे गांभीर्यच सरकारला राहिलेले नाही. कसलाही अभ्यास न करता अहवाल सादर करण्याची हिंमत होते कशी ? न्यायालयासमोर हे आणखी किती वेळा तोंडघशी पडणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, मंत्रिमंडळाची बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read also:
- महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ? ओबीसी आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीसांची टीका
- काही बोलघेवडे मंत्री फक्त बोलत राहिले, त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – चंद्रशेखर बावनकुळे
- नवाब मलिकांना मोठा दणका; न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला, ७ मार्चपर्यंत कोठडीच
- एसटी विलिनीकरण नाहीच; त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब
- मलिकांना कोण वाचवतंय, बाळासाहेब ठाकरे असते तर..? सरकार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस आक्रमक