मुंबई : मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केल्यानंतर, ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या वाढत्या रोषाला शांत करण्यासाठी ७ मे रोजी, यापुढे शासकीय सेवेत केवळ सेवाज्येष्ठतेनुसार आरक्षण देण्याचा आणि शासकीय सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर काढला.
मात्र, यामुळे त्यांना मागासवर्गीय समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागला असून, आता पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर मागे घेतला नाही तर, काँग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शवली असल्याची बातमी सूत्रांकडून मिळत आहे.
काही दिवसांपूर्वी, सत्तेत घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून आक्रमक पवित्रा घेत, थेट २ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बैठक न बोलावल्यास, मंत्रिमंडळ बैठकीतच हा विषय उपस्थित करणार असल्याचा इशारा दिला होता.
“काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या सोबत राहिली आहे, त्यामुळे सध्या मागासवर्गीयांसोबत जे चालू आहे, ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्षांच्या कानावर घालू. मंत्रीमंडळातून बाहेर पडायचे, की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडचा आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाला तुम्ही गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशी निर्वाणीची भाषा देखील त्यांनी बोलली होती.
तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या उपसमितीत, हा जीआर काढताना उपसमितीला आणि काँग्रेसलाही विश्वासात घेतलं नसल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला होता. दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही, पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस ठाम असून याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असा इशारा दिला होता. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत आता मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असून, त्यावरच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.
Read Also :
- ‘…तोवर राज्यातल्या लॉकडाऊन मध्ये कोणताही दिलासा नाही’, ठाकरे सरकार घेऊ शकतं निर्णय
- ‘आपलं इतक्या वर्षांचं नातं क्षणात…सगळे खंबीर राहा!’, राज ठाकरेंचे मनसैनिकांना भावनिक पत्र
- सचिन सावंत म्हणजे “उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग”
- ‘…तर मी प्रत्येक खात्यात चाललेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणेन,’
- शिवसेना आमदाराची गाडी जाळून मोठा स्फोट घडविण्याचा कट फसला