मुंबई, दि. १४ – जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर अनंत करमुसे यांना मारहाण झालेल्या प्रकरणर उच्च न्यायालयासमोर आहे. राज्यसरकार व जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात अनंत करमुसेंनी दाखल केलेल्या खटल्यात प्रतिसुनावणी वकिलांना दिवसाला अडीच लाख रुपये ‘फि’ देण्याचा ठाकरे सरकारनकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधीच सर्वोच न्यायालयात प्रतिसुनावणी साडे बारा लाख रुपये अर्णब गोस्वामी प्रकरणात ‘फि’ देण्याचा निर्णय चर्चेत असतानाच, आता हा दुसरा निर्णय समोर आला आहे.
अनंत करमुसे या अभियंत्यानी जितेंद्र आव्हाड यांच्या खिली उडवणारा फोटो सोशल मिडीयावर टाकण्याच्या आरोपावरुन ५ एप्रिल रोजी ठाण्यातील जितेंद्र आव्हाडाच्या बंगल्यावर मारहाण करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतू याप्रकरणाचा तपास पाहिजे तशा अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने, सीबीआयकडे देण्यात यावा तसेच जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव आरोपी म्हणून घ्यावे अशी मागणी अनंत करमुसे यांनी उच्च न्यायालायाकडे करण्यात आली आहे.
अनंत करमुसे यांची याचिकेमुळे सरकारचे चागलेचं धाबे दणाणले होते. दिनांक १० मे रोजी सरकारच्या गृह विभागाने सदर खटल्यात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अनिल साखरे यांची नेमणूक केली असून त्यांना प्रत्येक सुनावणीला अडीच लाख रुपये व्यावसायिक फी म्हणून देण्यात यावेत असा शासन निर्णय झाला आहे.
अनंत करमुसे यांना करण्यात आलेल्या भ्याड मारहाणीचा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्यात आला होता. आता कोव्हिडकाळात सरकारी तिजोरीत खडखडाटाचे दावे करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी एका सर्वसामान्य व्यक्तीविरुद्धच्या खटल्यात इतके पैसे खर्च करण्याच्या निर्णयावरही टीकेची झोड उठत आहे.