मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे, तर दुसरीकडे यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे सुरू केले आहे. अनेक नेत्यांनी यावर आपली मतं व्यक्त करून राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे, तसेच न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, यातच रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी देखील मराठा आरक्षणावर आपली प्रतिक्रिया दिली असून, मराठा समाजाप्रमाणे देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे. त्यात जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाज आला, अशांना वेगळे १२% आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, याबाबतचे विनंती पत्र देखील आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार आहोत, असे देखील रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.
यावेळी त्यांनी, न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक वाढवता येत नाही, असे सांगितले. मात्र, ते न्यायालयाचे मत आहे, तसा कायदा नाही किंवा संविधानात तशी कोणतीही सूचना नमूद नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला देखील १० ते १२% आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता, असे सांगत त्यांनी, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार असल्याचे देखील सांगितले.