पुणे : पुणे महापालिकेने जायका प्रकल्पांतर्गत १६०० कोटी रकमेची मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राची निविदा ऑफलाईन प्रक्रिया राबविली आहे. हा प्रकल्प ९०० कोटी रकमेचा असून यासाठी केंद्र सरकार ९०० कोटी रूपये महापालिकेस देणार आहे, असे असताना निविदा प्रक्रिया १६०० कोटी रकमेची काढून उर्वरित ७०० कोटी महानगरपालिका देणार आहे. जायका व केंद्र सरकार यांचा हटट यामुळे निविदा ऑफलाईन करणे, यामुळे पुणे महापालिकेचे नुकसान होणार आहेत, त्याचबरोबर केंद्राचे पैसे देखील नागरिकांच्या करातूनच आलेले असून त्याची उधळपटटी करणे योग्य नाही, महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन अन् निविदा ऑफलाईन का?, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी केला आहे.
शिवसेनेला महाराष्ट्रातून संपविल्याशिवाय राहणार नाही; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे वक्तव्य
सदर निविदा प्रक्रिया ऑफलाईन केल्यास यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक ठेकेदार सहभागी होवू शकणार नाही, सबब सदर निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा होणार नाही. तसेच या निविदेत ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र बांधण्यात येणार असून पुण्याच्या सर्व भागात मुठा मुळा नदीकाठी होणार आहे. सदर केंद्रांच्या उभारणीबाबत निविदा स्वतंत्र केल्यास कमी खर्च, कमी वेळ व पुरेशी स्पर्धा होवून काम होणार आहे. तसेच याप्रकल्पातील ड्रेनेज लाईन टाकणे या मोठा खर्च असून यासाठी विशिष्ट तांत्रिक अनुभवाची गरज नाही, महानगरपालिकेचे अनेक ठेकेदार सध्याच्या डीसीआर नुसार स्पर्धात्मक पध्दतीने २० ते २५ टकके कमी दराने आज रोजी देखील ड्रेनेज लाईन टाकणेचे काम करतात. तरी या प्रकल्पात ड्रेनेज लाईन टाकणे ही बाब स्वतंत्र करून याकामाची स्वतंत्र निविदा मागविल्यास कोटयावधींचा फायदा महापालिकेस होणार आहे, असेही बागुल यांनी सांगितले.
फरार गजानन काळेंना लवकरात लवकर अटक व्हावी, संजीवनी काळे यांचे केंद्रीय मंत्र्याना साकडे
मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रात एस.बी.आर टेक्नॉलॉजी निविदेनुसार बंधनकारक केली आहे. यामुळे सदर मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची पुढील १५ वर्षांची देखभाल दुरूस्तीचा खर्च एस.बी.आर टेक्नॉलॉजी नुसार निविदेत धरून निविदा सादर करतात. परंतू याऐवजी ओपन टेक्नोलॉजीचा स्विकार केल्यास काम करणारी ठेकेदार कंपनी पुढील १५ वर्षांचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्चाचा विचार करून निविदा सादर करू शकतात. यामुळे सर्व टेक्नॉलॉजीनुसार तुलनात्मक खर्च समोर येवून सदर मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्च कमी होवून कोटयावधींचा फायदा होणार आहे. याशिवाय वीज खर्च व केंद्रांसाठी आवश्यक केमिकल्सचा खर्च याचा विचार सदर निविदेत केलेला नसून याशिवाय मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र चालविता येत नाही, पर्यायाने याचा खर्च पुन्हा महापालिकेला करावा लागणार असून याचा खर्च देखील मोठया प्रमाणात होणार आहे. हा खर्च वाचविण्याच्या दृष्टीने आत्ताच याचा विचार विनियम करावा लागणार आहे, असेही आबा बागुल यांनी सांगितले.
या सरकारने राज्यातील जातीय स्थिती बिघडवली, आघाडी सरकारकडून जनतेची फसवणूक सुरु
उपरोक्त सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून पुणे महापालिकेचे हित लक्षात घेवून केंद्र सरकारकडे जायका प्रकल्पांतर्गत निविदा मागवितना निकोप स्पर्धा होण्याच्या दृष्टीने सदर निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने मागविण्याबाबत परवानगी मागण्यासाठी तातडीने पत्रव्यवहार करावा. तसेच सदर मागणीमध्ये मैलापाधी शुध्दीकरण केंद्र उभारणी, ड्रेनेज लाईन टाकणे, देखभाल दुरूस्तीसह चालविताना ओपन टेक्नॉलॉजी स्विकारणे अशा सर्व बाबींचा अंतर्भाव करण्यात, यावा अशी मागणी आबा बागूल यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
Read Also :
- महाविकास आघाडीचे काम दाखवा आणि बक्षीस मिळवा; ‘राष्ट्रवादी’च्या स्पर्धेला भाजपच्या स्पर्धेचे प्रत्युत्तर
- देवेंद्रजी, तुमची सात भेटली तर बैलगाडा शर्यत लवकर चालू करु – खासदार डॉ. अमोल कोल्हे
- आठवा महिना लागला तरी स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात – शिवसेना
- शिवसेना आमदार यामिनी जाधव यांची आमदारकी धोक्यात; १५ कोटींच्या संपत्तीवर आयकर विभागाची टाच
- “आपला अनुभव किती, राजकीय कारकीर्द काय?, रुपालीताई तुमची राजकीय शूर्पणखा होऊ देऊ नका!”