मुंबई: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण दिल्लीत दाखल झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली. आरक्षणासंदर्भातले निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करत, राज्याला अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अशोक चव्हाणांनी केली आहे.
हे पण वाचा: ठाकरे सरकार उचलू शकते मोठे पाऊल! दोन डोस घेतलेल्यांना मिळणार ही सवलत
यावेळी अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही मागणी केली. तसेच त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, “मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण दिले जाऊ शकते. केंद्राने राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार दिले तरी त्याचा फायदा नाही. त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार आता केंद्राकडे आहेत.
हे पण वाचा: ठाकरे सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे OBC समाजावर पुन्हा अन्याय – देवेंद्र फडणवीस
केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. म्हणजेच हा विषय आता केंद्राकडे आहे. या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन संसदेत हा विषय मांडून सरकारकडून आरक्षणाबाबतचे मत जाणून घ्यावे.” आरक्षणाबाबत जी काही घटना दुरुस्ती करायची असेल ती करा, पण ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा, अशी मागणी आघाडीतील पक्ष केंद्र सरकारला करणार आहेत, अशी माहितीही चव्हाण यांनी दिली. दिल्लीत ते काल राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि पी. चिदंबरम यांना भेटले.
Read Also :
- ठाकरे सरकार उचलू शकते मोठे पाऊल! दोन डोस घेतलेल्यांना मिळणार ही सवलत
- नरेंद्र मोदी आहेत, तो पर्यंत केंद्रात भाजपाची सत्ता – रामदास आठवले
- नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपची रणनिती, ‘फ्रेश’ चेहऱ्यांणा मिळणार संधी
- डान्सबार सुरू मात्र देवदैवत कुलुपात बंदिस्त, राज्य सरकारचा ढोंगीपणा जनतेसमोर उघड
- केंद्र सरकारला धक्का; सहकाराचा विषय राज्यांचाच – सुप्रीम कोर्ट