लोणावळा : ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या अनुषंगाने, लोणावळ्यात ओबीसी महासंघाने २ दिवसांची ओबीसी (चिंतन) परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेचे उद्घाटन राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडीकडून ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करत असलेल्या छगन भुजबळांच्या हस्ते झालं.
यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या मुद्द्यावर आपली मतं मांडली. त्याचा घेतलेला हा आढावा…
“…तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन”, फडणवीसांचं ठाकरे सरकारला थेट आव्हान
विजय वडेट्टीवारांनी, महामारीची लाट ओसरल्यावर, ओबीसी समाजाचा पहिला विराट मोर्चा औरंगाबादेत होणार असल्याची घोषणा केली. “जेवढे पैसे ‘सारथी’ला मिळतील तेवढेच पैसे ‘महाज्योती’लाही मिळतील, मी बसलोय इथे,” असे सांगत, “आमच्या खात्यात पैसे आले, तर आम्ही ते परत जाऊ देणार नाही,” असा विश्वास त्यांनी बोलून दाखवला.
“राज्यभरात ३ दिवस फिरलो, तरी २५ लाखांची सभा होईल. ‘सरकार झुकती है, झुकानेवाला चाहिए’. मला ओबीसींची खातं मिळालं, तेव्हा साधा चपराशीही नव्हता. उधारीवर आणि समाज कल्याण विभागाच्या भरवशावर मी हे खातं चालवतो आहे. मग काही दिवस रुसलो, मग वाटलं चूक झाली. विरोधी पक्षनेता होतो, ओबीसींची नेतृत्व करत होतो. वाटलं होतं, महसूल खातं मिळेल, पण हे खातं भेटलं. मी ओबीसी आहे ना, मग महसूल खातं का मिळेल? मागच्या सरकारमध्ये पंकजाताईंनाही ग्रामविकास खातंच मिळालं होतं,” या शब्दांत त्यांनी आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून दिली.
“मी गोपीनाथ मुंडेंचा शिष्य आहे. पंकजाताई आणि मी गुरुबंधू. ओबीसींवर अन्याय होतोय. यासाठी तुम्ही आम्ही एकत्र येऊ, आपण आलो तर हा अन्याय दूर होईल. कारण प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लढणे सोपं नाही. बावनकुळे साहेब, माझा नेता ओबीसी आहे, मला तिकीटाची भिती नाही. या समाजासाठी लढा देतो, मला रोज धमक्या येतात. धमक्या देणाऱ्यांनो, आम्ही तुमच्या विरोधात नाही आणि राहणारही नाही,” असं म्हणत त्यांनी, “महामारी आहे. राज्य सरकार या निवडणुका घेण्यासाठी, निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळच देणार नाही. मग कुठून आणणार मनुष्यबळ? आणि तरीही या निवडणूका झाल्या आणि महामारी वाढली, तर निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरा, गरज पडल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असं मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
“माझं काय होईल ते होईल, पण मी शांत राहणार नाही. वेळ पडली तर फडणवीस साहेबांना घेऊन जाऊ, वेळ पडली तर पंतप्रधानांच्या पाया पडू. या आठवड्यात आयोगाला पत्रव्यवहार करुन, त्यांना डाटा गोळा करायला हवं ते देऊ. काय होईल ते होऊ द्या, गेलो आत तर जमानत घ्यायला या,” अशी आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी शेवटी, “वाघ आमच्या इशाऱ्याने चालतो,” असं म्हणत सरकारमधलं काँग्रेसचं स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.
छगन भुजबळांनी, “फडवणीस मुख्यमंत्री असलेल्या कार्यकाळ, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत आहे,” असा आरोप केला होता. तसेच, “भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, फडणवीसांनी काढलेल्या अध्यादेशावर सही करू नये, असे मी त्यांना सांगितले होते,” असा धक्कादायक दावाही त्यांनी केला होता. या सगळ्याला प्रत्युत्तर देताना, आज बावनकुळे यांनी, “भुजबळांविषयी आदर आहे, पण ते राजकीय दबावापोटी खोटी माहिती पसरवत आहेत. भाजपने आरक्षण देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी काही केले नाही आणि म्हणून राजकीय आरक्षण रद्द झाले,” असा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसी चिंतन मंथन शिबिरात आज काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. नानाभाऊ पटोले, माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे , माजी मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे , श्री. माणिकराव जी ठाकरे , श्री. बबनराव तायवाडे जी यांच्यासह सर्व मान्यवरांनी उपस्थित राहून आपली मते मांडली. #OBCReservation #OBC pic.twitter.com/1I190CnILS
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) June 27, 2021
“फडणवीस साहेब यांनी पंकजाताई आणि मला इथे जायला सांगितलं, म्हणून इथं आलो. आम्हाला राजकरण करायचे नाही, भाजप ओबीसी समाजाच्या पूर्ण पाठीशी आहे. या निवडणुका नको, म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात जायला हवं. राज्य शासनाने स्वत:चा डेटा तयार करावा, आम्ही सगळे भाजपचे नेते पूर्ण मदत करायला तयार आहोत. ३ महिन्यात हा सगळं डेटा तयार झाला, तर तातडीने हा विषय सोडविता येईल,” असं बावनकुळे म्हणाले. यावेळी, पंकजा मुंडेंनीही, “ओबीसी जनगणना राज्याने कोर्टात सादर करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत आणि त्या होऊ नयेत यासाठी, सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत,” असं सांगत त्यांनी, ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगितले.
जो तो आपलं आपलं बघत असतो, ओबीसींचं कोण बघणार? – छगन भूजबळ
भाजप नेत्यांच्या म्हणण्याला प्रत्युत्तर देताना, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी, “केंद्र सरकार विनाकारण न्यायालयात ओबीसींच्या जनगणनेचा डाटा देत नाही,” असा आरोप करत भाजपावर टीका केली. “गरज पडली, तर फडणवीसांच्या नेतृत्वात केंद्राकडे जाऊ, पण ओबीसींची जनगणना राष्ट्रीय पातळीवर व्हायला हवी,” अशी मागणी त्यांनी केली. “इम्पेरीकल डाटा गोळा कुणी करावा, केंद्राने की राज्याने, हा राजकीय मुद्दा आहे. काही लोकं संविधानापेक्षा स्वत:ला मोठं समजतात, त्याची फळं आपल्याला भोगावी लागत आहेत. आपण एक राहिलो, तर आपलं कुणीच काही बिघडवू शकत नाही. आज एससी, एसटीचं आरक्षण काढलं, तर ते सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतात, मग आपल्या १२ बलुतेदारांमध्ये ती ताकद नाही का?,” असा सवाल त्यांनी यावेळी सर्वांसमोर उपस्थित केला.
“मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसी जनगणना करावी, हा ठराव विधानसभा गृहात आणला. खरंतर जनगणना राष्ट्रीय पातळीवर केली जाते. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते, की जनगणना नव्याने करता येणार नाही. सध्या महामारीमुळे जनगणना करता येत नाही. काल फडवणीसांचे भाषण ऐकले. “सत्ता द्या, आरक्षण आणून देतो”, असं ते म्हटले, मग हे कोठून आरक्षण आणणार आहेत?, असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला.
दरम्यान, या बैठकीला विजय वडे्टीवार, माणिकराव ठाकरे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, लातुर महापौर फुलबांधे, आमदार राजेश राठोड, बबनराव तायवाडे, बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, अरुण खपमाडे., भानुदास माळी, ईश्वर बाळबुधे, साधना राठोड, शरद कोळी, सोमनाथ खाशीद, बाळासाहेब शिवणकर इ. नेते उपस्थित होते.
Read Also :
- गृहमंत्र्यांच्याच कार्यक्रमात सोशल डिस्टिंसिंगचा फज्जा, राजकारण्यांसाठी नवीन नियमावली काढण्याची गरज?
- “हे ३ पक्षांचं सरकार ५ वर्ष टिकेल, शंका नसावी”- शरद पवार
- अनिल देशमुखांसह एका निकटवर्तीच्या अडचणी वाढणार? वसूल केलेले ३ कोटी देशमुखांनी…ईडीचा कोर्टात धक्कादायक दावा
- आंबिल ओढा प्रकरण : महापालिका आयुक्त फडणवीसांच्या भेटीला! महापालिका वर्तुळात चर्चांना उधाण
- आता आमदार-खासदार होऊ शकणार नाहीत नागरी बँकांचे संचालक, आरबीआयचा आदेश; शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया