मुंबई : राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेण्याचा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; 1946 च्या कलम 6 नुसार 1989 मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती. मात्र आता ही परवानगी काढून घेण्यात आली आहे.
अलीकडची काही प्रकरणे पाहता राज्य विरुद्ध केंद्र या संघर्षातून हा खूप मोठा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत आज अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार यापुढे महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागणार आहे.
सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास, ‘टीआरपी’ घोटाळा या प्रकरणांची तपासणी मुंबई पोलीस करत होते. मात्र यात अचानक सीबीआयची एन्ट्री झाली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.