मुंबई: महाविकास आघाडीकडे १७० आमदारांचे पाठबळ, विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याचा नियमही सरकारने बदलून घेतला तरीही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुहूर्त किमान दोन ते पाच महिने लांबणीवर पडणार आहे. सरकार स्वतःच्याच तांत्रिक अडचणीत असे काही अडकून गेले की, ही निवडणूक पुढचे दोन महिने होणे अशक्य आहे. त्यानंतरही राजकीय कुरघोड्यांचा मार्ग राजभवन मार्गे जाणार असल्याने, डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग सरकारला सापडणार नाही.
हे पण वाचा: आजपर्यंत प्रामाणिकपणे काम केले; राजकारणात कधीही दिखाऊपणा केला नाही – धनंजय मुंडे
नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड करावी यासाठी काँग्रेसने आग्रह धरला होता. अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने व्हावी असे विधिमंडळाच्या कायद्यात नमूद आहे. या पद्धतीने निवडणूक घेतली आणि जर १७० पेक्षा कमी मते अध्यक्षाला मिळाली तर त्यावरून विनाकारण चर्चा सुरू होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा निवडणूक घेण्यालाही विरोध होता. विधिमंडळाचा हा नियम बदलता येतो त्यासाठी नियम समितीला हा नियम बदलण्याचा अधिकार आहे. नियम समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य असतात. अधिवेशन काळात नियम समितीची बैठक झाली. बैठकीत गुप्त मतदान पद्धतीने मतदान घेऊ नये, असा निर्णय झाला. मात्र, घेतलेल्या निर्णयाला विधिमंडळात सादर करून मान्यता घ्यावी लागते. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात हा निर्णय विधिमंडळात सरकारने मांडला नाही. त्यामुळे निर्णय झाला; पण त्याला विधिमंडळाची मान्यता मिळाली नाही.
हे पण वाचा: ब्राँडगेज मेट्रो प्रकल्पात बल्लारपूर व चंद्रपूर या शहरांचा समावेश करावा – आ. सुधीर मुनगंटीवार
आता जर अध्यक्षाची निवड घ्यायची असेल, तर आधी राज्यपालांना तशी माहिती द्यावी लागेल. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल. अध्यक्षाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. अधिवेशनात आधी नियम समितीच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. मध्यंतरी मराठा आरक्षण आणि ओबीसीच्या इम्पिरिकल डेटासंबंधी विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी होत होती. त्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले नाही. आता जर विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले, तर तो टीकेचा विषय बनेल, अशी चर्चा तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये झाली.
हे पण वाचा: काँग्रेस नेत्याचे वादग्रस्त विधान, ‘ठाकरे सरकारच रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हातात’
दोन महिने तरी निवडणूक नाही
त्यामुळे आता अध्यक्षपदाची निवड दोन महिने तरी घेता येणार नाही. जुलै महिन्यात अधिवेशन पार पडले. दोन महिन्यांचा वेळ देणे म्हणजे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारला थांबावे लागेल. राज्य सरकारने विधानसभेत मांडलेली शेतकऱ्यांसाठीची तीन विधेयके केंद्राच्या शेतकरी कायदा विरोधी आहेत. त्यामुळे त्याच्या मान्यतेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यास राज्यपाल मान्यता देतील का? जरी मान्यता दिली तरी विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठीची तारीख राज्यपाल त्याच काळात देतील का? असे प्रश्नही समोर आहेतच.
हे पण वाचा: मुंबई महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकेल; आमदार अतुल भातखळकरांना आत्मविश्वास
त्यामुळे जर विशेष अधिवेशन बोलावता आले नाही तर विधानसभा अध्यक्षाची निवड थेट डिसेंबरमध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातच होऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसला आता अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.आता जर अध्यक्षाची निवड घ्यायची असेल, तर आधी राज्यपालांना तशी माहिती द्यावी लागेल. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल. अध्यक्षाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. अधिवेशनात आधी नियम समितीच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
हे पण वाचा: लोक जेव्हा मला शिव्या देत होते, त्या काळात शरद पवारांनी विरोधीपक्ष नेता केले
कॉंग्रेसची नव्हे तर भाजपची मते फुटतील!
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदानाने करण्याचा बदल उपाध्यक्षाच्या अखत्यारीत होत नाही, असे नमूद करतानाच भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडे संख्याबळ आहे तर ते निवडणुकीपासून पळ का काढत आहेत असा प्रश्न केला आहे. हे सरकार आपापसातील वादांमुळेच पडेल त्यासाठी वेगळ्या प्रयत्नांची गरज नाही. हे सरकार पडल्यावर आम्ही विकल्प देवू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र कॉंग्रेसची नव्हे तर भाजपची मते अध्यक्षाच्या निवडणुकीदरम्यान फुटतील असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नमूद करत प्रतिहल्ला चढवला आहे.