कोल्हापूर: महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘राज्य किल्ले योजना’ याबाबत अनेक दुर्गसंस्था व दुर्गसेवकांमध्ये संभ्रम आहे. या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये काही त्रुटी देखील निदर्शनास आल्या होत्या. याबाबत सर्व दुर्गसंस्थांच्या प्रतिनिधींशी ऑनलाईन बैठक घेऊन त्यांची मते व सूचना जाणून घेतल्या. या सर्व सूचना मुख्यमंत्री महोदयांस पत्रस्वरूपात पाठवून दुर्गसंस्थांची भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचविली. दुर्गसंस्थांच्या या सूचना गांभिर्याने विचारात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यानुसार कार्यवाही करतील.
हे पण वाचा: क्लिपमधला “तो” आवाज संजय राठोड यांचाच, पुणे पोलिसांनी दिला अहवालाला दुजोरा
राज्य किल्ले योजना अंमलात आणण्यासाठी स्थापित समितीमध्ये प्रत्यक्ष दुर्गसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना प्रतिनिधित्व द्यावे. जेणेकरून या समितीचा स्थानिक गडव्यवस्थापन समितीशी योग्य पद्धतीने समन्वय साधला जाईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हे पण वाचा: राहुल गांधींच्या ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी‘मध्ये दिला गेला, ‘एकी हेच बळ’चा नारा
या योजनेमध्ये गडकोटांचे जतन व संवर्धन करण्याचा उद्देश दिसत नसून, महसूल व पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने भर दिल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात, शासनाने यासाठी प्रयत्न करणे यामध्ये काही गैर नसले तरी, एखादा ‘किल्ला’ हा केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखला जाऊ नये, तर आपल्या वैभवशाली इतिहासाचे मूर्तीमंत स्मारक म्हणून ओळखला जावा, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा: “राहुल गांधींना मातोश्री, बाळासाहेब आणि शिवसेना जाणून घेण्यात इंटरेस्ट”- संजय राऊत
गडकोटांना भेट देणाऱ्यांना तेथील हवामान, निसर्गदृश्ये यांहून अधिक आपल्या इतिहासाची अनुभूती व्हावी, यादृष्टीने गडकोटांचा विकास साधला गेला पाहिजे. किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अथवा प्रत्यक्ष किल्ल्यावर वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करीत असताना, त्या किल्ल्याचे दुर्गमत्व कमी होऊ नये तसेच त्याचे ऐतिहासिक पावित्र्य जपले जावे, याबाबत दक्षता घेतली पाहिजे. गडकोटांना भेट देणाऱ्यांना आपल्या इतिहासाचे व संस्कृतीचे दर्शन होऊन, त्यापासून त्यांना प्रेरणा मिळेल, अशापद्धतीने त्याचे सादरीकरण केले तरच आपल्या या ऐतिहासिक वारशाचे जतन होऊन त्यामाध्यमातून पर्यटन व महसूल वृद्धी साधली जाईल, हि बाब ध्यानात घेतली पाहिजे.
हे पण वाचा: नागपूरातील डॉक्टरांच्या हालगर्जीपणामुळे तरूणाचा पाय निकम्मा; डॉ. अविनाश पोफली यांच्यावर कारवाई होणार?
तसेच किल्ल्यांवर माहिती व दिशादर्शक फलक लावत असताना त्यावरील ऐतिहासिक माहिती हि अधिकृत व अस्सल असली पाहिजे. तसेच या फलकांची ठेवण हि परिसराशी सुसंगत असली पाहिजे. उपहारगृह, प्रसाधनगृह, माहिती केंद्र, विद्युत व्यवस्था आदी मूलभूत सुविधा निर्माण करीत असताना त्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे ठरविली पाहिजेत.
हे पण वाचा: “ओबीसींसाठी कळवळा असेल तर त्वरित सत्तेतून पायउतार व्हा!” चंद्रशेखर बावनकुळेंचे काँग्रेसला आव्हान
गडाचे व परिसराचे सुशोभिकरण व सौंदर्यीकरण करणार म्हणजे नेमके काय करणार, याबाबत अस्पष्टता आहे. आपले गड हे मुख्यतः लष्करी गड आहेत. याठिकाणी उद्यान, लॉन अथवा तत्सम पद्धतीचा विकास केल्यास गडाच्या वास्तूस व रांगडेपणास यामुळे बाधा पाहोचेल. सौंदर्यीकरणाच्या नावावर गडाचे विद्रुपीकरण होऊ नये. त्यामुळे अशा पद्धतीचे सौंदर्यीकरण गडावर करणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. असे मुद्दे पत्रात नमुद केले आहे.
Read Also :
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत स्वतःला झोकून देऊन काम करा – नाना पटोले
- शरद पवार आणि अमित शहा यांच्यातल्या भेटीचा उलघडा, मात्र ‘त्या’ १५ मिनिटांच्या भेटीत काय झालं?
- क्लिपमधला “तो” आवाज संजय राठोड यांचाच, पुणे पोलिसांनी दिला अहवालाला दुजोरा
- २३ गावांच्या विकास आराखड्याला हाय कोर्टाची स्थगिती; ठाकरे सरकारला दणका
- ‘राज्यात दोन सत्ताकेंद्रं भासवण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचा प्रयत्न’