मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. त्यामुळे हा मराठा समाजासोबतच राज्य सरकारसाठी खूप मोठा धक्का आहे.
दरम्यान, यावर राज्यातल्या अनेक नेत्यांनी आपली मतं व्यक्त केली असून, भाजपचे आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
“मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून, आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर माध्यमांशी तसेच, पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. यामुळे आधी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आणि आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे.
तसेच, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते.” असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, इंदिरा साहनी निकालातील “असाधारण परिस्थिती” या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने “असाधारण परिस्थिती” म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, हाच मुद्दा ठाकरे सरकार न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले.
यावेळी त्यांनी आघाडी सरकारवर आगपाखड करत सांगितले की, राज्यात १५ वर्ष काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार होते. मात्र त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. यांनतर राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप महायुतीचे सरकार आले आणि आम्ही मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, आयोगाकडून अहवाल घेतला, त्या आधारे अभ्यासपूर्ण रीतीने कायदा करून आरक्षण दिले आणि उच्च न्यायालयात निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते”, असे त्यांनी सांगितले.