मुंबई : शुक्रवारी राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मराठा समाजाला आता शासकीय नोकरीतील पदोन्नती मार्ग मोकळा झाला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवण्यात आलं, सध्या हे प्रकरण सर्वोच न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. मात्र, यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असला तरी याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.
दरम्यान, आमदार कपिल पाटील यांनी याच संदर्भात एक ट्वीट करत ठाकरे सरकारवर कडाडून हल्ला केला आहे. ‘महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा. हा कोणता सामाजिक न्याय?’, असा सवाल पाटील यांनी सरकारला केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा. हा कोणता सामाजिक न्याय?@OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @Prksh_Ambedkar
— Kapil Patil (@KapilHPatil) May 8, 2021
Read Also :
- दैनिक सामनामधून ममता बॅनर्जी यांची, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांशी तुलना
- महामारी, तिसरी आघाडी आणि काँग्रेसवर संजय राऊतांचे मोठे भाष्य, म्हणाले…
- ‘ही तर राज्य सरकारची त्रिसूत्री, एकाच आयुष्यात सोंगं करायची तरी किती!’, भाजपकडून ठाकरे सरकारवर हल्लबोल
- “आगामी काळात काँग्रेस निवडणूक लढणार…”, नाना पटोले यांचं मोठं वक्तव्य
- ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! आता शासकीय सेवेतील पदोन्नती होणार अशाप्रकारे…