मराठा आरक्षणाचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने राजकारण न करण्याचे मत खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन एकदिलाने काम करावे. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाज समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांना सुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. अशी प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरद्वारे व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून त्यावर सोमवारी व्हिडिओ काँफ्रन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने पाच न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. तसंच व्हिडिओ काँफ्रन्सिंगद्वारे म्हणणे मांडण्यास अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत नोकर भरती करु नये, असं सांगत न्यायालयाने याचिकांवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय सोमवारी दिला.
मराठा समाजाने प्रचंड त्यागातून आतापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सुद्धा सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची सुनावणी ही व्हिडिओ काँफ्रन्सिंग द्वारे घेऊ नये आणि हा मुद्दा 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावा अशी समाजाची आणि माझी सुद्धा सुरुवातीपासून मागणी आहे. त्याकरिता न्यायालय सुनावणी घेत आहे. त्यावेळी शासनाने जोरदार मोर्चे बांधणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी वेळी समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडली जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.