राज्यात कोरोनाची स्थिती गंभीर असल्याने या स्थितीत परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे होय. त्यामुळे परीक्षा घेणे बंधनकारक नाही आणि विद्यापीठाने अनुदान आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना अनावश्यक असल्याचे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारने यूजीसीविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे.
परीक्षा घेण्यासंदर्भात यूजीसीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना गैरलागू आहेत. त्या विरोधात सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारच्या अधिसूचनेला निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यावर उत्तर देताना सरकारने परीक्षांबाबत यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना मुळातच अनावश्यक असून सरकार व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक नाहीत, अशी भूमिका घेतली.
तसे प्रतिज्ञापत्र मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केले. कोर्टाने अशीच मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दाखल करून घेत त्यात केंद्रासह राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत ३१ जुलैला अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.