नाशिक : मराठा आरक्षणापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका देखील फेटाळून लावल्याने आघाडी सरकार मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण देखील तापले असून, विरोधकांनी महाविकास आघाडीला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
हे पण वाचा, कोल्हापूरात उद्या मुक मोर्चा, कोणलाही उलट-सुलट बोलू नका – संभाजीराजे
दरम्यान, यांनतर राज्यातला मराठा आणि ओबीसी समाज आक्रमक झालेला दिसून येत असून, आता मराठा आंदोलनापाठोपाठ ओबीसी समाजाने देखील आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ करणार असून, उद्यापासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत, आज नाशिकमधील भुजबळ फार्मवर झालेल्या बैठकीत, या निर्णयावर बैठकीत एकमत झालं आहे.
हे पण वाचा, ओबीसी सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेल्या; जि.प निवडणुका लवकरच होणार?
नाशिकमधून १७ जून रोजी दु. १२ वा. रस्ता रोको करून, या आंदोलनाची सुरवात होणार असून, यामुळे ठाकरे सरकारला आता मराठा समाजासोबचत ओबीसी समाजाच्या देखील रोषाला सामोरे जावे लागणार असून, या दोन्ही मुद्द्यांचा तातडीने तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने सरकारला पावले उचलावी लागणार आहेत.
हे पण वाचा, ‘मराठा समाजासोबतच दोन्ही राजेंनी ओबीसींच्या हक्कासाठी सुद्धा पाठिंबा द्यावा’
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या काहीच दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने लगेचच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
Read Also :
- ‘काँग्रेस हाच भाजपाला पर्याय, गावखेड्यात पक्षाचा विचार पोहचवा’; पटोलेंचा कार्यकर्त्यांना आदेश
- ‘दोन्ही राजे एकत्र आल्याचे स्वागत, पण त्यांचं बोलणं भाजपच्या मिठाला जागल्यासारखं’
- ‘राम मंदिराच्या नावाने चंदा, हाच भाजप आणि आरएसएसचा धंदा’
- ‘मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांची इच्छा, महाराष्ट्र इतर राज्यांपुढे हात पसरणार नाही’- राजेश टोपे
- “ती” यादी राज्यपालांकडेच, मात्र आता ही यादी देणे शक्य नाही