महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांसाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भूमिपुत्रांना रोजगारात ८० टक्के संधी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाजॉब पोर्टल लाँच करण्याचा निर्णय घेतला होता. आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते एमआयडीसीच्या महाजॉब्स पोर्टलचे ऑनलाईन उद्घाटन झाले. याच्या माध्यमातून कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचार्यांची भरती केली जाणार आहे. एमआयडीसीकडे या पोर्टलची जबाबदारी असेल.
कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर या महाजॉब्स पोर्टलचे उदघाटन ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करणात आले. यावेळी सुभाष देसाई, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माननीय अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक हे मान्यवर देखील उपस्थित होते.
तसेच हे पोर्टल नोकरी शोधणारे कामगार आणि उद्योजक यांच्यामधील दुवा आहे. निरनिराळ्या प्रकारच्या कौशल्यसंचात मनुष्यबळाची मागणी व पुरवठा यांच्यातील दरी कमी करणे. उद्योगांना अखंडपणे कार्य करण्यास सक्षम करणे. महाराष्ट्रातील उद्योगांना योग्य स्थानिक कामगार मिळण्यासाठी कुशल मनुष्यबळासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करणे. हि या पोर्टल ची महत्वाची उद्दिष्टे आहेत.
महाजॉब्स पोर्टल हे महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभाग, कामगार विभाग आणि कौशल्य विकास-उद्योजकता विभाग यांचा, रोजगार शोधणार्यांना उद्योजकांशी जोडण्यासाठीचा संयुक्त उपक्रम आहे. महाजॉब्स उद्योजकांना कुशल कामगार देऊन त्यांचे काम सुरळीत पार पाडण्यास मदत करते.
कोविड-१९ हे केवळ आरोग्य संकट नव्हे तर आर्थिक संकट म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले गेले. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५% वाटा म्हणून देशातील सर्वाधिक उद्योग असणार्या महाराष्ट्राला उद्योगप्रक्रिया सातत्याने सुलभ व उद्योगप्रेमी ठेवण्याची गरज आहे. सध्याच्या संकटाला उत्तर देताना उद्योगाच्या मनुष्यबळाच्या गरजा भागविणे आवश्यक आहे. कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन उद्योगाच्या दृष्टीकोनातून राज्याचे आर्थिक पुनरुज्जीवन करणे हे महाजॉब्स पोर्टलचे लक्ष्य आहे.
उद्योग विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “राज्यात लॉकडाउनचे निर्बंध शिथील केल्यानंतर ६५ हजार इंडस्ट्रीयल युनिट्स सुरु झाले असून त्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीकडून नुकतंच एक मानव संसाधन सर्वेक्षण करण्यात आलं. जवळपास ३३०० युनिट्सकडून आम्हाला प्रतिसाद मिळाला. त्यांना जवळपास ५० हजार कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी ७० टक्के कुशल तर ३० टक्के अकुशल आहेत”.