मुंबई – मंडल आयोग आला त्यावेळी आयोगाचं आरक्षण ओबीसींसाठी होतं. पण जेव्हा लढायची वेळ आली तेव्हा ओबीसी मैदानात लढायला नव्हते. तर लढायला होते ते महार आणि दलित. कारण ओबीसींना लढायचंच नसतं. कारण ओबीसींवर ब्राह्माण्य वादाचा पगडा बसला आहे. पण त्यांना हे माहिती नाही की, चार पिढ्यांपर्यंत आपल्या बापाला, आजोबाला, पणजोबाला देवळातही येऊ दिले जात नव्हते. हे तुम्ही विसरलात. त्यामुळे ओबीसींवर माझा फारसा विश्वास नाही असे वक्तव्य गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले होते.
त्यावरून वादंग निर्माण झालं आहे. विरोधकांनी आव्हाडांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी ओबीसींना आरक्षण कसं दिलं आणि पुढे गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ आणि शरद पवार यांच्यामुळे या आरक्षणाला गती कशी मिळाली याबाबत सविस्तर माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली
‘निघून गेल्या’ हा शब्द कृपया वापरू नका, ते एक वादळ होतं; अश्रूंचा टाहोफोडत सिंधुताईंच्या लेकीच आवाहन
महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे हा समाज पुन्हा एकदा प्रवाहातून कोसो दूर फेकला जाईल, अशी खंत गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील स्थानिक पातळीपासून विधानसभेपर्यंतच्या अशा एकूण 11 लाख लोकप्रतिनिधींना पद गमवावे लागले. वंचित समाज मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी राजकीय आरक्षण दिले जाते. निर्यण प्रक्रियेतच त्यांना अधिकार नाही दिला तर तो पुन्हा वंचित राहतो. पूर्वीचा इतिहास तो कधीच पुसू शकत नाही. संपूर्ण युरोपमध्ये अफरमेटिव्ह अॅक्शनमध्ये रिझर्व्हेश आहे. तिथे एलजीबीटी, महिलांना, वर्णद्वेशींना रिझर्वेहशन आहे. जगभरात रिझर्वेशन आहे. दुर्दैवाने याबद्दल आपण कधी बोललोच नाही म्हणून कळलंच नाही.
ओबीसी हा गावकुसाबाहेबर गेलेला मोठा समूह आहे. धनगर ,माळी, वंझारी, तेली, कुणबी एवढ्या पाचच जाती माहिती आहेत. पण त्यात आणखी बऱ्याच जाती आहेत. त्यात कैकाडी, कलाल, भंडारी कोळी, आगरी, गावागावात वेगवेगळ्या जाती समूहांचा संच आहे. इतिहासात सोशितांवर अन्याय झाला. ओबीसींमध्ये लोहार, न्हावी, शिंपी अशा 352 जाती आहेत. लोकसंख्या पहायला गेलं तर असे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त निघतील. मंडल आयोगाने आरक्षण दिले म्हणून आज 11 लाख लोकप्रतिनिधी आपापल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करत होते. पण राजकीय आरक्षणच काढलं तर याचे परिणाम काय होतील? असा सवालही आव्हाड यांनी केला.
तसेच पुढेच बोलताना ते म्हणाले, सगळ्यांनी ओबीसींना एकसंघ करण्याचा प्रयत्न केला. पण हा विखुरलेला समाज आहे. तो अजून मुख्यप्रवाहात आलाच नाही. तुम्हाला वाटतं दहा वर्षात आरक्षण रद्द व्हायला हवं होतं. अजून पाले, वाड्या, वस्त्यावर परिस्थिती तशीच आहे. अजून शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या जागा वेगळ्याच आहेत. अजूनही आदिवासी आपल्याकडे मुख्यप्रवाहात आला नाही. त्याचा विचार करायला हवा. समाजाची परिस्थिती काय आहे हे मीडियाने दाखवलं पाहिजे. केवळ टीआरपीसाठी दोन नेत्यांमधील भांडण दाखवता कामा नये. कोंबडं झुंजवण्यापेक्षा प्रबोधनात्मक भूमिका मीडियाने घेतली तर त्याचा खूप फायदा गोरगरिबांना होऊ शकतो. आज ते सर्व दारिद्रय रेषेखाली आहेत. सगळे. त्यांच्या जमिनी खाल्ल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलं गेलं आहे. त्यावर आपण बोलत नाही. मी त्यावर बोलत होतो. पण माझ्यावर उगाच कारण नसताना माफी मागा… हे करा… ते करा… सुरू झालं. त्यामुळे मला महाराष्ट्राला हे सत्य सांगावं लागलं. असं सांगत जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधकांनी उत्तर दिले आहे.
Read also:
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केसालाही कुणी धक्का लावू शकत नाही – देवेंद्र फडणवीस
- मुंबई लोकल पुन्हा बंद? राज्यात विकेंट लॉकडाऊन लागणार? राजेश टोपेंचं मोठं विधानं
- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंवर अटकेची टांगती तलवार; परळी कोर्टाकडून अटक वॉरंट जारी
- काँग्रेस आमदार आपल्याच मंत्र्यांवर नाराज, पटोलेंना डावलून थेट दिल्लीत जाणार?
- परदेशातून आलेल्या नागरिकांची पुणे विमानतळावर होणार आरटीपीसीआर चाचणी.!*