मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची, राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, राज्यात ओबीसी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, यावरून आजच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपलेली पाहायला मिळाली.
केंद्र सरकार एम्पिरिकल डाटा देत नाही; विधानसभेत ठरावावरून फडणवीस-भुजबळ आमने-सामने
दरम्यान, अधिवेशनाच्या आधी प्रसार माध्यमांशी बोलताना, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. “इम्पिरीकल डेटाचा ठराव हा निव्वळ ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा आहे. या ठरावामधून काही साध्य होणार नाही. परंतू, आम्ही ओबीसींसाठी या ठरावाला पाठिंबा देणार आहोत. केवळ शब्दच्छल करून राज्य सरकार सभागृहाची आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करते आहे,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
विधानसभेत एमपीएससीच्या रिक्त जागांबाबत, उपमुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा!
“इम्पिरीकल डेटाच्या ठराव पारित केल्यामुळे ओबीसींना कोणतंही आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही १५ महिने तुम्ही झोपले होते का?, असा प्रश्न आम्ही या सरकारला अनेकदा केला, मात्र या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही राज्य सरकारला देता आलेले नाही. म्हणून ते सारखं केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत,” अशी टीकाही त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे. दरम्यान, राज्याचं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन, अनेक कारणांमुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
Read Also :
- ED च्या कचाट्यात सापडलो म्हणून पळून जाणार नाही; प्रताप सरनाईक पहिल्यांदाच आले समोर
- ठाकरे सरकारकडून लोकशाहीला काळीमा फासण्याचे काम, देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
- नितीन गडकरींच्याही कारखान्यांची ईडी चौकशी होणार? केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात चंद्रकांत पाटलांनी केली आहे मागणी
- सरकारने लोकशाहीला कुलूप लावलं; MPSC वाल्या विद्यार्थ्यांचे तीन तेरा वाजले – फडणवीस आक्रमक
- सरकारची पाठराखण करण्यासाठी चमचेगिरी करू नका; सुधीर मुनगंटीवार सत्ताधाऱ्यांवर भडकले