आगामी एक दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात योग्य चर्चेवीना राज्याचा अर्थसंकल्प मंजुर करण्याच्या निर्णयाचा विरोध विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामात यांनी केला आहे . त्यांनी लेखी असहमती सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडे नोंद केल्याची माहिती दिली
आज कोविड महामारी, राज्याची आर्थिक स्थिती, अर्थव्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन तसेच पर्यावरणास हानी पोचवणारे महावीर अभयारण्यातुन जाणारे प्रकल्प, रेल्वे रुळांचे दुपदरीकरण, करमल घाटातील झाडांची कत्तल अशा विषयांवर विधानसभेत चर्चा होणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकार विधानसभेत चर्चा करुन योग्य सुचना व लोकांचे प्रश्न मांडण्याच्या आमदारांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करत आहे, असा आरोप करून कामत म्हणाले, दिवाळखोरीत असलेल्या राज्याचा अर्थसंकल्प योग्य चर्चेविनाच संमत करण्याचा सरकारचा डाव आहे.
सरकारला कोविड महामारी, अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे, पर्यावरणाचे रक्षण यावर विरोधकांचे मत जाणुन घेण्यात रस नसल्याचे उघड झाले आहे, असे सांगून कामत म्हणाले, एक दिवसीय अधिवेशनात इतर विधेयक सरकारने संमत करण्याचा प्रयत्न करु नये अशी आमची मागणी आहे. योग्य चर्चा करुनच पुढील अधिवेशनात विधेयकांवर योग्य निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. सभापतींकडे आम्ही प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर, कोविड, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण तसेच व्होट ऑन अकांउटला पुढील चार महिन्यांची मुदतवाढ देणे या विषयांवरच कामकाज चालवावे अशी मागणी केली असल्याची माहिती कामत यांनी दिली.
सभापतीनी 3 जुलै रोजी बोलविलेल्या बैठकीत येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात तीन ते चार आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे असा प्रस्ताव ठेवूनच, घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी एक दिवसीय अधिवेशनाला सहमती दर्शवली होती व केवळ व्होट ऑन अकाऊंट घ्यावा असे सरकारला स्पष्ट सांगीतले होते. कोविड संकटामुळे सरकारने विनंती केल्याने एक दिवसीय अधिवेशनाचा प्रस्ताव आम्ही सशर्त मान्य केला होता,याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले.