गोव्यातील कोविडचा प्रत्येक रुग्ण आपलाच नातलग आहे, ही भावना ठेवत सोमवारच्या एक दिवसीय अधिवेशनात सर्व कामकाज बाजूला सारुन, केवळ राज्यातील कोविड संकटावर व त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करणे सर्व लोकप्रतिनीधींचे कर्तव्य आहे. असे असताना कोविडपेक्षा इतर विषय व कामकाज महत्वाचे आहे का हे मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
कोविड हाताळण्यात गोव्यातील भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, जनतेना घाबरू नका असा सल्ला देणारे सरकारच आज कोविड संकटावर विधानसभेत चर्चा करण्यास घाबरत आहे, असा आरोप कामत यांनी केला. राज्यात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्युंची संख्या वाढत आहे. 14 वर्षाच्या मुलीच्या झालेल्या मृत्युने धक्का बसला आहे. सरकारने ताबडतोब कोरोना हाताळणीत संवेदनशीलता दाखवली नाही, संकट गंभीर होण्याचा इशारा त्यांनी दिला. कोविड इस्पितळात केवळ 50 टक्के बेड भरलेल्या असल्याचा दावा करुन, उत्तर गोव्यात कोरोना रुग्णालयाची गरज नाही, असे आरोग्य सचिवानी म्हटले आहे. तसे असल्यास गोवा सरकार खासगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात 20 टक्के खाटा कोविड रुग्णांसाठी आरक्षित करुन ठेवण्याचा आदेश का रद्द करीत नाही असा प्रश्न करुन, कामत यांनी हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
कोविड चाचणीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अहवालांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता सुमारे सात हजार चाचणी अहवाल प्रलंबित आहेत, ही सरकारची अधिकृत आकडेवारीच सांगते. एकंदर परिस्थिती चिंताजनक आहे,असे कामत म्हणाले. गोवा विधानसभेच्या एक दिवसीय अधिवेशनात सरकारने कोविड संकटाचा विषय चर्चेला घ्यावा, ही गोमंतकीयांची मागणी आहे. सरकार लोकभावनांचा आदर करणार नसेल तर विरोधी आमदारांना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा कामत यांनी दिला आहे.