पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागा आणि ठेवींचा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) वापर होण्यासाठीच प्राधिकरणाचे विलीनीकरण केले आहे. प्राधिकरण ही संस्था शहराचे वैभव होती. विलीनीकरणांमुळे शहराचे नुकसान होणार आहे. खऱ्या अर्थाने प्राधिकरणाचा उद्देश साध्य झाला नाही. प्राधिकरणाचे विलिनिकरण पीएमआरडीए ऐवजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत करण्यात यावे, असा आक्रमक पवित्रा भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांगडे आणि लक्ष्मण जगताप यांनी घेतला आहे. शिवाय या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) विलिनीकरणाची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहर भारतीय जनता पक्ष (Bjp)अधिकच आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाविरोधात भाजप येत्या दोन ते चार दिवसांत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असून राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरणार आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपचे दोन्ही कारभारी आमदार महेश लांडगे व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बुधवारी महापालिकेत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे, नगरसेवक मोरेश्वर शेडगे आदी उपस्थित होते.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, प्राधिकरण शहराची वैभव असलेली संस्था होती. प्राधिकरणाच्या जागा, ठेवींचा पीएमआरडीला वापर व्हावा यासाठीच विलिनीकरण केले. प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. भूमीपुत्रांना साडेबारा टक्के परतावा मिळाला नाही. प्राधिकरणाचे स्वतंत्र आस्तित्व रहावे, असा आमचा उद्देश आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल. अधिवेशनातही आवाज उठविण्यात येईल.
प्राधिकरणाचा हेतू साध्य झाला म्हणून त्याचे विलिनीकरण केल्याची राज्य सरकारची भूमिका चुकीची असून स्थापनेनंतर पन्नास वर्षानंतरही हा हेतू साध्य झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी प्रलंबित राहिलेला साडेबारा टक्क्यांच्या प्रश्नाचे उदाहरण दिले. राज्य मंत्रीमंडळाने ५ मे रोजी हा विलिनीकरणाचा निर्णय घेताच लांडगे यांनी पहिल्याच दिवशी त्याला कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर भाजप पदाधिकारी त्यावर तुटून पडले होते. नुकताच यासंदर्भात अध्यादेश जारी होताच ते आज आणखी आक्रमक झाले आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात शेवटपर्यंत लढा देणार असल्याचे जाहीर केले.
आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ”शहराच्या दृष्टीने प्राधिकरण विलिनीकरणाचा नुकसानकारक निर्णय आहे. महापालिकेत विलिन करणे सोईचे झाले असते. आता विकसित क्षेत्र महापालिकेकडे दिल आहे. त्याऐवजी सर्वच क्षेत्र पालिकेकडे देणे आवश्यक होते. नवीन भाग पीएमआरडीए विकसित करणार आहे. भविष्यात याचा पालिकेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
Read Also :
- ‘मालाडमधील घटनेत 11 लोकांचा मृत्यू ही शिवसेना शासित BMC कडून योजनाबद्ध हत्या’
- आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या एसटी महामंडळाला सरकार देणार 600 कोटी
- ‘मुंबई पाण्याने भरी…मुख्यमंत्री बसले घरी’
- 2024 मध्ये राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा का? जयंत पाटील म्हणाले…
- ‘शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक आणणार’