मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले असून, काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्वाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत राज्यपालांची भेट घेऊन, त्यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रपतींना लिहिलेलं पत्र सुपूर्त केलं. तसेच, केंद्र सरकारने देखील कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या या कृतीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचे मत राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडले आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. यानंतर राज्यानं आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाही, यावर बराच उहापोह झाला. अखेरीस खंडपीठाने हे अधिकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना उरले नसल्याचा मत मांडले. आता १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
यावरून, “काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांच्या समितीमुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावामुळेच केंद्राला फेरविचार याचिका दाखल करावी लागली, असा दावा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.
तसेच, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयाच्या निकलानंतर, मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याच्या आदेश दिला. यावर, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलणे झाले आहे, सोमवारी या संदर्भात कायदेविषयक तांत्रिक बाबींवर चर्चा होणार असून, त्यातल्या त्रूटी दूर करून, पदोन्नती संदर्भातील सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार लवकरच घेईल, असे प्रतिपादन देखील राऊत यांनी केले.
Read Also :
- उजनीचा पाणी प्रश्न: इंदापूरला नेण्यात येणारे पाणी रद्द करा; नाहीतर…नारायण पाटलांचा इशारा!
- रोहित पवारांचे रोखठोक मत, म्हणून पार्थ पवार निर्णय घेण्यात…
- ….भाषण करुन भागत नाही; रोहित पवारांचा भाजप नेत्याला सणसणीत टोला
- महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्याइतके काम कोणत्याच नेत्याने केले नाही – चंद्रकांत पाटील
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आमदार गोपीचंद पडळकराचे यांचे पत्र