पिंपरी चिंचवड : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर आहे. हे सरकार पाडण्यासाठी केंद्र सरकार ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) च्या मदतीने कारवाईचा धाक दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप केला जातो. त्याच धर्तीवर राज्यातील महाविकास आघाडी भाजपा सत्ताधारी असलेल्या महापालिकांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून दबावतंत्र वापरत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
लाल लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांच्या स्वीय सहायकाला वाहन तळावर लाच घेतना रंगेहात पकडले. त्यामुळे सभापतींसह अन्य तीन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली.
महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या सांगण्यावरुन ही कारवाई केल्याचा आक्षेप भाजपाचे आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनीही भाजपाला ‘लक्ष्य’ केले. राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा या प्रकरणात हात असेल तर चांगलेच आहे. शहराचे चांगले होणार असेल, तर कारवाईच्या मागे दादा आहेत, असे समर्थनही शितोळे यांनी केले. दरम्यान, लाच लुचपत विभागाची कारवाई ही पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या डोळ्यांमध्ये धूळफेक करणारी आहे, असा दावा भाजपाकडून करण्यात येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. महापालिकेचे पहिले महापौर म्हणून माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे यांनी धुरा सांभाळली. त्यांनी गावकी-भावकी एकत्र करुन शहराचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न केला. प्रा. रामकृष्ण मोरे शहराचे स्थानिक नेतृत्त्व म्हणून उदयास आले. प्रा. मोरे यांनी शहराच्या विकासाला चालना दिली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहराचे महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, आमदार, खासदार यांनी आपआपल्या परीने महापालिकेतून आर्थिक स्थिरता मिळवली. एखादा अपवाद वगळता अनेकांचे आयुष्य स्थिरस्थावर झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. टक्केवारीच्या राजकारणात कोणत्याही पक्षाचा पदाधिकारी किंवा नगरसेवक धुतल्या तांदळाचा नाही. लोकशाहीची निवडणूक प्रक्रिया, यंत्रणा आणि लोकांची मानसिकता याला जबाबदार आहे. लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यांकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवल्या नाही, तर संबंधित व्यक्ती गैरमार्गाने पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या इतिहासात महापालिकेच्या माध्यमातून पैसे न कामावलेला एखादा ‘माई का लाल’ अद्याप पुढे आलेला नाही. पण, सापडला तो चोर… या न्यायाने नितीन लांडगे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा रहावे लागले. मात्र, यापूर्वी अनेक दरोडेखोर, खंडणीखोर महापालिकेत होवून गेले. वर्षभरात एखादा स्कूटरवर महापालिकेत आलेला नगरसेवक ऑडी, फॉर्चूनर, बेंझमध्ये फिरताना शहराने बघितला आहे.
नितीन लांडगे यांच्याबाबत भाजपाच नव्हे, तर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मनामध्ये आदर आहे. ते ज्या संस्कारात वाढले आहेत, ते अशाप्रकारचे कृत करणार नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. नितीन लांडगे यांचे वडील आणि शहराचे प्रथम महापौर, हवेली तालुक्याचे माजी आमदार म्हणून ज्ञानेश्वर लांडगे यांनी कारकिर्द गाजवली आहे. पिंपरी-चिंचवड पंचक्रोशीत या कुटुंबाचा विशेष आदर केला जातो. नितीन लांडगे आज भाजपामध्ये आहेत. यापूर्वी ते राष्ट्रवादीत होते. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासोबत त्यांनी काम केले आहे. त्याअगोदर त्यांनी काँग्रेसमध्येही काम केले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या खांद्याला खांदा लावून माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे यांनी काम केले आहे. माजी आमदार विलास लांडे यांच्यासोबत नितीन लांडगे यांनी काम केले आहे. मग, आजच नितीन लांडगे यांना ‘चोर’ का ठरवले जात आहे? याचा विचार होण्याची गरज आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूरात राष्ट्रवादीचे विद्यमान ग्रामविकास मंत्री यांच्या घरावर लाच लुचपत विभागाची कारवाई झाली होती. त्यावेळी भाजपा सत्तेत असल्यामुळे अशी कारवाई झाली. खरं आणि खोट कुणालाच माहीत नाही. पण, भाजपा दबावतंत्राचा वापर करीत आहे, असा संदेश कोल्हापूर जिल्ह्यात गेला. मुश्रिफ यांना कमालीची सहानुभूती मिळाली. निवडणुकीचा निकाल समोर आला, तेव्हा कोल्हापूर जिल्ह्यातून भाजपा हद्दपार झाली होती. याच धर्तीवर उद्या नितीन लांडगे यांच्यावर झालेली कारवाई ही राजकीय हेतूने केलेली आहे, हे भाजपाकडून पिंपरी-चिंचवडकरांवर बिंबवण्यात आले. तर नितीन लांडगे यांना सहानुभूती मिळणार आहे.
२०१६-१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या स्वीय सहायकाने १२ लाख रुपये एका बांधकाम व्यवासायिकाकडून घेतल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्यावेळी आयुक्तांच्या सांगण्यावरुन पैसे घेतल्याची तक्रार झाली होती. मात्र, शिर्के म्हणून स्वीय सहायक होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. प्रशासनात काम करणाऱ्या कामाची शिक्षा संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना होते. त्यातून ते बाहेरही पडतात, हा अनुभव आहे. पण, राजकीय लोक याचा वापर निवडणुकीचे शस्त्र म्हणून करतात. त्यातून पिंपरी-चिंचवडची प्रतिमा मलीन होते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांची खरी नैतिकता दाखवून देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडकर म्हणून सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रवादी, शिवसेनेला नैतिक अधिकार आहे का?
राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्याला नितीन लांडगे यांच्या लाच प्रकरणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १०० कोटी रुपयांची वसुलीप्रकरणी पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शिवसेनेतील प्रताप सरनाईक यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागले. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर ईडीच्या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा झाली. तसेच, जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही नाव चर्चेत आले होते. राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचा मंत्री, आमदार भष्ट्राचाराच्या आरोपात अडकल्यानंतर पक्ष ‘डॅमेज’ होत नाही. पण, भाजपाचा नितीन लांडगे यांच्यावरील कारवाईमुळे भाजपावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अन्यथा भाजपा, शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचे राजकारण गलिच्छ पातळीवर आहे, असे मान्य करावे लागेल.
नितीन लांडगे यांच्या घरात रक्कम सापडली नाहीच…
लांडगे सापडले म्हणून ते चोर ठरले, पण याचा अर्थ बाकीच साफ आहेत असा होत नाही. स्थायी समितीत समांतर म्हणा किंवा डमी अध्यक्ष म्हणून काम करणारे दुसरे सदस्य तेथून निसटले. न्यायालयाने लांडगे यांच्यासह चौघांना २१ ऑगस्ट पर्यंत कोठडी सुनावली. नेहमीचा अनुभव पाहता, दोन दिवसांत जामीन होऊन ते बाहेर येतीलही. समितीच्या १६ सदस्यांनाही पैसे द्यावे लागतात, असे एक विधान पोलिसांच्या हाती लागलेल्या रेकॉर्डमध्ये आहे. १० लाख रुपयेंची लाच ठरली, ६ लाखावर तडजोड झाली आणि २ लाख घेताना रंगेहात पकडले. लांडगे यांचे कार्यालय, घरी छाप्यात ५-६ कोटी रुपयेंची रोकड मिळाल्याच्या बातम्याही छापून आल्या, पण तपासी अधिकाऱ्यांनी त्यात तथ्य नसल्याचे सांगून विषय संपवला. दोन-तीन दिवस या विषयावर आता आरोप प्रत्यारोप होतील, पण निष्पन्न काहीच होणार नाही. कारण पूर्वी राष्ट्रवादी जात्यात आणि भाजपा सुपात होती आता परिस्थिती उलट झाली. दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
पुन्हा स्थानिक- बाहेरचा वाद उफाळणार…
‘स्थानिक आणि बाहेरचा’ हा वाद हा पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणाचा आत्मा आहे. स्थानिक नेत्यांना संधी मिळावी, असे आवाहन करीत भाजपाने सत्ता मिळवली. ‘नको भानामती, नको बारामती’ ही घोषणा चांगलीच गाजली. पूर्वी अजित पवार निर्णय घेत होते. आता लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे पदवाटप आणि शहराचे निर्णय घेतात. चोरांना सजा झाली पाहिजे, पण आपला तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट असे होत असेल तर संशय बळावतो. त्यामुळेच नितीन लांडगे यांच्यावरची कारवाईसुध्दा राजकीयच वाटते. प्रशासनाला हाताशी धरून भाजपाला कोंडीत पकडायचे, बदनाम करायचे हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे कारस्थान दिसते. केंद्र सरकार सीबीआय, ईडीला हाताशी धरून महाआघाडी सरकारच्या आमदारांना टार्गेट करते, तसेच राज्यात आता पोलिस, प्रशासनाला हातचे बाहुले करून भाजपाला नामोहरम कऱण्याचा प्रकार सुरू आहे. पण, यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात पुन्हा स्थानिक आणि बाहेरचा असा वाद उफाळून येणार आहे.
Read Also :
- ब्रेकिंग! पारनेर तहसिलदाराने आमदार लंकेच्या जाचाला कंटाळून दिला आत्महत्येचा इशारा!
- माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटल बिहारी वाजपेयी “भारतीय लोकशाहीचे आदर्श नेते”- गडकरी
- मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्रानं घ्यावी, पण अशोक चव्हाण कुठे आहेत? संभाजीराजे आक्रमक
- “पुणेकरांनी नाव ठेवण्यात देवांनाही सोडलं नाही”, मोदी मंदिरावरून उपमुख्यमंत्र्यांचा शाब्दिक टोला
- ‘आधी केलेले पाप धुवा, मगच आशीर्वाद मागा!’ राणेंच्या जन आशीर्वाद यात्रेवर राष्ट्रवादीची टीका