मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या कित्येक दिवसांपासून राज्याला, चंदनाच्या झाडाला विळखा घालून बसलेल्या सापासारखा सतावतो आहे. ‘फुटबॉल’ सारखा हा मुद्दा सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री, केंद्राकडे फटकावत आहेत, तर राज्यातील भाजप नेते, परत तो राज्य सरकारकडे टोलवताना, “राज्य सरकारच्याच चुकांमुळेच हे घडलं”, असं म्हणत आहेत.
काँग्रेस नेत्याचे वादग्रस्त विधान, ‘ठाकरे सरकारच रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हातात’
दरम्यान, राज्यातील ओबीसी समाजाला, सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी, सत्ताधारी आणि विरोधी, अशा दोन्ही पक्षांकडून मोर्चे काढण्यात आले, मेळावे भरवण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा सर्वात जास्त चर्चिला गेला. भाजपने आधीपासून हा मुद्दा, ‘सरकार कमी पडतंय’ हे दाखवण्यासाठी उचलला, मात्र या सगळ्यातून हा तिढा सोडवण्यात कुणालाही यश आलेलं नाहीये.
पंकजा मुंडेंच्या वैद्यनाथ साखर कारखान्यावर थकीत पैशांप्रकरणी वसुलीची कारवाई
या पार्श्वभूमीवर, आता प्रत्येक पक्ष ओबीसी समाजासाठी आम्ही कसे पुढे आहोत, हे दाखवायला आक्रमक झालेला आहे. महाविकास आघाडीकडून, ‘भाजप’ हा ओबीसी विरोधी पक्ष कसा आहे, हे सातत्याने दाखवण्याचा प्रयत्न हे चालू असून, त्या अनुषंगाने आज राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी आहेत. भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष आहे; मग ओबीसींना डावलतो हे कसं?” असं म्हणत विरोधी पक्षावर टीका केली आहे.
पुन्हा एक झटका : अजित पवारांसह अनिल परबांची CBI चौकशी होणार, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
तसेच, काल छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डाटा मिळवून द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आज फडणवीसांनी हे वक्तव्य केलं आहे. याआधी त्यांनी, “न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, एक आयोग नेमून डाटा गोळा केला असता, तरी ओबीसी आरक्षण टिकलं असतं; पण राज्य सरकार या विषयावर टाईमपास करत आहे, मला सीएम करा; मी आरक्षण मिळवून देतो, नाही तर मी राजकीय संन्यास घेईन,”असं आव्हान दिलं होतं.
मात्र, दोन्ही पक्षांकडून प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जात आहेत, कुणीही या आरक्षणाच्या विरोधात नाही, तर मग हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची गाडी अडली कुठे आहे?, जर गाडी आघाडीत अडली असेल, तर सत्तेतील ओबीसी नेते राजीनामा का देत नाहीत? असे काही सवाल नागरिकांकडून विचारले जात आहेत.
Read Also :
- अहमदनगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची ताकद विखेंना योग्य वेळी दाखवून देऊ; आमदार निलेश लंकेचा जोरदार हल्लाबोल
- पुण्यातल्या आढावा बैठकीत अजित पवारांनी केले, राज्याच्या महामारी परिस्थितीबद्दल भाष्य
- लोकसंख्या पाहता पुणे शहरात दोन महानगरपालिका अस्तित्वात आणणे गरजेचे – रामदार आठवले
- मोठी बातमी! ईडीकडून अनिल देशमुखांची ४ कोटी २० लाखांची मालमत्ता जप्त
- पुणे महापालिकेच्या २३ गावांचा विकास आराघडा तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला – अजित पवार