पुणे: रिंग रोडच्या Pune Ring-Road Project भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली खरी पण पूर्व हवेली तालुक्यातील गावांचा या रिंगरोडला तीव्र विरोध होत आहे. अजित पवारांनी मात्र हा प्रोजेक्ट होणारच अशी भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अशीच दडपशाही सुरू ठेवली तर खेड शिवापूर टोलनाक्यावर हायवे रास्तारोको आंदोलन करू, अशा इशारा या दहा गावातील रिंगरोडग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
हे पण वाचा, ‘अजितदादा म्हणतात कोण लाल आहे जो सरकार पाडेल, मी म्हणतो तो लाल अजित पवारच आहेत’
हे पण वाचा, ‘नागरिकांसोबत मग्रुरी अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही’
पुणे रिंगरोड हा खरंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा ड्रीम प्रोजेक्ट पण त्यालाच पूर्व हवेली तालुक्यातील गावांनी विरोध सुरू केला आहे. पण तरीही प्रशासन पोलीस बंदोबस्त लावून रिंगरोडची मोजणी करत आहे. प्रशासनाच्या याच दडपशाहीला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. आमच्या बागायती जमीनी रिंग रोड रस्त्यात गेल्यातर आम्ही जगायचं कसं? मोबदल्यातून मिळणारे पैसे आम्हाला असे किती दिवस पुरणार? असा प्रश्न सरपंच अण्णा महाडिक यांनी केलाय. तेच या पुणे रिंगरोड विरोधी कृती समितीचे नेतृत्व करत आहेत.
Today, PMRDA presented the status of ongoing & proposed projects including approved Metro lines, extension of lines, new routes & DP proposals. Reviewed the status of approvals & permissions of these projects with the Hon. CM @OfficeofUT. pic.twitter.com/sIDF9lVrlQ
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 24, 2020
हे पण वाचा, पुणे पुन्हा पूर्वपदावर! सोमवारपासून पुणेकरांसाठी लागू होणार हे नवीन नियम”
अजूनही वेळ गेली नाही, अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाचा उद्धव ठाकरेंनी विचार करावा!’
पुणे शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा म्हणून शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीएमार्फत 170 किमी लांबी आणि 110 मी रुंदीचा रिंगरोड पुणे शहराच्या चौफेर – गोलाकृती भागात बांधायला घेतला आहे. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 17 हजार कोटींच्या घरात जाणार असून त्यासाठी पुणे शहराच्या चहुबाजुच्या हवेली, मुळशी, भोर, मावळ आणि खेड या 5 तालुक्यातील अंदाजे 836 हेक्टर जमिन अधिगृहित करावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार रेडी रेकनरच्या चौपट मोबदलाही देण्यात येणार आहे. एवढं करूनही कोणाचा विरोध असेलच तर प्रशासन शेतकऱ्यांशीही चर्चा करेल पण रिंगरोड हा होणारच, अशी ठाम भूमिका अजित पवारांनी घेतली आहे.
या पुणे रिंगरोडला प्रामुख्याने खेड शिवापूर नजीकच्या रहाटवडे, रांझे, शिंदवणे तसंच केळवडे, कांजळे, खोपी, कल्याण, तरडे, कुसगाव या गावांमधून तीव्र विरोध सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पुणे रिंगरोडच्या भूसमपादनाचा तिढा नेमका कसा सोडवतंय हेच पाहायचंय?
हे पण वाचा,
प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलिन करण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकवटली भाजप
प्राधिकरणाचा उद्देश साध्य झालेला नाही; भाजपच्या राम-लक्ष्मणाची जोडी कोर्टात जाणार
अजित पवारांकडून आमदार महेश लांडगेंच्या व्हिजन 2020 ला ब्रेक
‘प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या अन्यायकारक निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे भरुन न काढण्यासारखे नुकसान’